पालकमंत्र्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष..!

Crop Insurance Benefits पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षितपणामुळेच जिल्ह्यातील लाखो कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित झाले आहेत, असा आरोप भारतीय जनता पार्टी किसान आघाडीच्या पत्रपरिषदेत करण्यात आला. यावेळी भाजपा नेते देवानंद पवार, जिल्हा महामंत्री राजू पडगिलवार, शंतनू शेटे, किसान मोर्चा अध्यक्ष पंजाब जाधव उपस्थित होते. जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये कापूस, सोयाबीन व इतर पिकांसाठी 3 लाख 69 हजार 362 शेतकèयांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत तब्बल 26 कोटी 67 लाख 59 हजार 113 रुपये विमा हप्ता भरला. यासोबतच केंद्र व राज्य सरकारने मिळून 107 कोटी 18 लाख 39 हजार 860 रुपयांचा हिस्सा अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडियाकडे जमा केला, अशी माहिती देण्यात आली.

 

 

 

अशा प्रकारे जिल्ह्याच्या नावावर 133 कोटी 85 लाख 98 हजार 973 रुपयांचा पीकविमा हप्ता जमा झाला. मात्र एवढा मोठा निधी जमा होऊनही जिल्ह्यातील शेतकèयांना फुटक्या कवडीचाही विमा लाभ मिळालेला नाही, ही अत्यंत गंभीर व संतापजनक बाब असून पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या दुर्लक्षामुळेच जिल्ह्यातील लाखो कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित झाले आहेत.

 

खरीप हंगामात सतत पावसामुळे कापूस व सोयाबीन पिकांची वाढ खुंटली, फूल व फळधारणा झाली नाही आणि उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळेच शासनाने जिल्ह्याला दुष्काळी मदत जाहीर केली. एकीकडे प्रशासन पैसेवारी 50 टक्क्यांखाली असल्याचे मान्य करते, दुष्काळी मदत जाहीर केली जाते आणि दुसरीकडे त्याच जिल्ह्याला पीक विमा लाभापासून वंचित ठेवले जाते, हा मोठा विरोधाभास असून ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद वाटत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आलेे.

विशेष म्हणजे पीक काढणी प्रयोगाच्या वेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आवश्यक ती दक्षता घेतली नाही. कृषी विभागाने ज्या पद्धतीने सरासरी व प्रत्यक्ष (टीवाय व एवाय) पीक निश्चित केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिल्याचा आरोप होत आहे, असे या पत्रपरिषदेत सांगण्यात आले.

 

Crop Insurance Benefits  प्रत्यक्ष शेतात पिकांचे नुकसान असताना कागदावर उत्पादन जास्त दाखवून जिल्ह्याला ‘झिरो क्लेम’ दाखवण्यात आल्याची भावना शेतकèयांमध्ये आहे. राज्यात सोयाबीनसाठी 1 हजार 219 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर झाली. मात्र त्या यादीत यवतमाळ जिल्ह्याचे नाव नसल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. तसेच कापूस पीकविम्याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकèयांमध्ये संताप आहे. ‘यवतमाळला पीकविम्यात झिरो’ अशा बातम्या प्रसिद्ध होताच पालकमंत्री संजय राठोड यांनी कृषीमंत्री व प्रधान सचिवांशी चर्चा केल्याचे सांगितले. काही कागदपत्रे वेळेत अपलोड न झाल्यामुळे पोर्टलवर रक्कम शून्य दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

 

मात्र सीसीइ व एवाय-टीवाय अहवाल आणि तांत्रिक माहिती वेळेत सादर करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन व पालकमंत्र्यांच्या समन्वयावरच असते. योग्य पाठपुरावा झाला असता तर आज शेतकèयांवर ही वेळ आली नसती. जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकèयांवर हा अन्याय असून, त्यांच्या घामाच्या पैशांतून कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता देऊनही पीकविम्याचा लाभ न देणे संतापजनक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तर चौकशी करून गेल्या खरीप हंगामातील सर्व अहवाल व आकडेवारी तत्काळ सार्वजनिक करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी भाजपाने या पत्रपरिषदेत केली.

जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने चुकीचे पीक काढणी प्रयोग व अपूर्ण तांत्रिक माहिती वरिष्ठ स्तरावर पाठवल्यामुळे विमा मिळणे अतिशय कठीण झाले आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचे खापर उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर फोडण्याचा प्रयत्न होऊ नये.