कसोटीचा काळ!

 

 

 

fuel shortages भारतीय मानसिकतेविषयी अनेक वाद, प्रवाद आहेत. भारतीय माणूस आळशी असतो. शेजाऱ्याच्या घराला आग लागली तरी ती स्वतःच्या दाराशी येईपर्यंत तो शांत राहतो, असे म्हटले जाते. अलिकडच्या काळात ही समजूत पुसली जाऊ लागली असली, तरी त्या मानसिकतेचे काही अवशेष मात्र अधूनमधून डोके वर काढत असतात. भारतीय मानसिकतेबाबतचा हा निकष म्हणजे संपूर्ण समाजाचा अंतिम निष्कर्ष नाही; पण भारतीय लोकशाहीतील अनेक प्रवाह समजून घेण्यासाठी हे निरीक्षण उपयोगी पडते. इतिहासकाळापासून भारतीय समाज वेगवेगळ्या समस्यांना, संकटांना तोंड देत आला आहे. परकीय आक्रमणे, दुष्काळ, गरिबी, भ्रष्टाचार, नोकरशाहीचा त्रास, या सर्वांसोबत जगताना ‘हे असेच चालायचे’ ही वृत्ती तयार झाली. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती तातडीने बदलण्याची अपेक्षा ठेवू नये अशी मानसिकता तयार होत गेली आणि कोणतीही परिस्थिती कायम राहात नसल्याने, ती बदलून पुन्हा परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असा विश्वासही रुजत गेला. बहुधा राजकीय व्यवस्थेलाही जनतेच्या या सहनशीलतेची सवय लागली असावी.

 

 

 

 

पण या समजुतीची दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे आणि अलिकडे ही दुसरी बाजू भक्कमपणे मांडली जाऊ लागली आहे. यामुळे भारतीयांमध्ये आत्मनिर्भरतेचा विश्वास वाढला. आपल्या ताकदीच्या जाणिवाही जाग्या होत गेल्या. भारतीय समाज पूर्णपणे निष्क्रिय असता, तर स्वातंत्र्यलढा घडला नसता; आणिबाणीविरोधी लाट उभी राहिली नसती; भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने, शेतकरी आंदोलन किंवा विविध सामाजिक चळवळी उभ्या राहिल्या नसत्या आणि दहशतवादी कारवाया करणाऱ्याना त्यांच्या घरात घुसून धडा शिकविण्याची हिंमतदेखील जमा झाली नसती. भारतीय समाज दीर्घकाळ शांत राहतो; पण जेव्हा त्याला प्रश्न अस्तित्वाचा वाटू लागतो, तेव्हा तो मोठा राजकीय बदल घडवू शकतो. कोणतीही समस्या, संकट, स्वतःच्या दारापर्यंत येऊन दाखल होईपर्यंत स्वस्थ राहिले, तर तोपर्यंत कदाचित खूप उशीर झालेला असतो, याची जाणीव आता समाजात रुजू लागली आहे. भारताचे दुसरे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासीयांना ‘आठवड्यातून एक वेळ उपवास करा’ किंवा ‘एका वेळचे जेवण कमी करा’ असे आवाहन 1965 च्या सुमारास केले होते. त्या काळातील गंभीर अन्नटंचाईशी सामना करण्यासाठी केलेले ते राष्ट्रीय शिस्तीचे आवाहन होते. भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे आर्थिक ताण वाढला होता. अमेरिकेकडून ‘पीएल-480’ योजनेअंतर्गत मिळणारा धान्यपुरवठा अनिश्चित झाला आणि देशात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न तीव्र झाला. या परिस्थितीत लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासीयांना स्वयंस्फूर्तीने त्याग करण्याचे आवाहन केले. देश अडचणीत असताना प्रत्येक नागरिकाने थोडा त्याग केला पाहिजे, ही त्यामागची भावना होती. या आवाहनाला देशभरातून उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला. अनेक घरांमध्ये सोमवारचा रात्रीचा स्वयंपाक बंद ठेवला जाऊ लागला. हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि भोजनालयांनीही काही वेळ बंद ठेवण्यास सुरुवात केली. लोकांनी उपवास, अल्पाहार किंवा साधे जेवण स्वीकारले आणि देशभक्ती, सामूहिक जबाबदारी आणि नेतृत्वावरचा विश्वास यांचा प्रभाव समाजमनावर स्पष्ट दिसून आला. या संकटातूनच पुढे भारताने अन्न स्वावलंबनाचा मार्ग अधिक गांभीर्याने स्वीकारला. उच्च दर्जाची बियाणी, सिंचन, रासायनिक खते आणि आधुनिक शेतीपद्धती यांच्या साहाय्याने पुढे हरित क्रांती घडून आली.

 

याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आज घडत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेस केलेले काटकसरीचे आवाहन म्हणजे, भविष्यातील संभाव्य संकटाची तीव्रता कमी करण्याची पूर्वतयारी आहे. शास्त्रीजी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनांची तुलना करताना केवळ शब्दांची नव्हे, तर त्यामागील काळ, संकटाचे स्वरूप, समाजमानस आणि राजकीय शैली यांचीही तुलना करावी लागते. दोघांनीही देशवासीयांना सामूहिक शिस्त आणि त्यागाचे आवाहन केले; मात्र त्या आवाहनांचा संदर्भ, स्वरूप आणि परिणाम वेगळे होते. शास्त्रीजींनी आवाहन केले, तेव्हा अन्नटंचाई, आर्थिक परिस्थिती, अस्थिरता आणि युद्धजन्य परिस्थितीशी संघर्ष सुरू होता. अशा वेळी त्यांनी केलेले आवाहन अन्न या अत्यंत मूलभूत गरजेशी संबंधित होते. त्यामध्ये त्यागाची प्रत्यक्ष आणि ठोस भावना होती. दुसरीकडे, पंतप्रधान मोदी यांची अनेक आवाहने वेगवेगळ्या संकटांच्या किंवा मोहिमांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारी ठरली. कोविड-19 महामारीच्या काळातील ‘जनता कर्फ्यू’, दिवे लावणे किंवा ‘व्होकल फॉर लोकल’ यांसारख्या आवाहनांचे स्वरूप प्रतीकात्मक, मानसिक एकात्मता निर्माण करणारे आणि जनसंपर्ककेंद्री होते. त्यांचा उद्देश लोकांमध्ये सहभाग, मनोबल आणि सामूहिकतेची भावना निर्माण करणे हा होता. काही आवाहनांना मोठा प्रतिसाद मिळाला; तर काहींवर प्रतीकात्मकतेचा अतिरेक झाल्याची टीकाही झाली.

 

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या पृष्ठभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेस केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनावर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. कालपरवापर्यंत, युद्धस्थितीतही भारतामध्ये असलेल्या सुरक्षिततेच्या जाणिवा जपत शेजारच्या घरात लागलेल्या आगीचे चटके बसत नसल्याच्या भावनेने सुखावणारे अनेकजण आता मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. ही आग आपल्या घरांपर्यंत पोहोचू शकते, हे कळण्याएवढा सामाजिक विवेक मुळातच असणे अपेक्षित असताना, त्याचीच जाणीव करून दिली गेल्यावर लगेचच त्याची खिल्ली उडविण्यासाठी अनेक जण सरसावले आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर होती, तर सरकारने आधीच काटकसरीचे किंवा त्यागाचे संदेश का दिले नाहीत, असा या आक्षेपाचा सूर असावा. निवडणुका, प्रचारसभा, मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा परदेश दौरे सुरू असताना हे संकट इतके प्रकर्षाने मांडले गेले नाही, पण आता मात्र जनतेला संयम, त्याग किंवा बचतीचे आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे हे ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ आहे, अशी टीका होत आहे. विशेषतः इंधनदरवाढ, महागाई, ऊर्जा संकट किंवा युद्धजन्य तणावाच्या पृष्ठभूमीवर सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडत असताना सरकारने प्रतीकात्मक आवाहनांपेक्षा धोरणात्मक उपायांवर अधिक भर द्यायला हवा होता, असे विरोधकांचे म्हणणे असावे. ते अगदीच नाकारता येणार नाही, पण मुळातच, कोणत्याही संकटकाळाच्या झळा आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत तोवर स्वस्थ राहणे या जुन्या मानसिकतेची मुळे अजूनही कुठेतरी जिवंत आहेत हेच या अपेक्षांमधून प्रतिध्वनित होत नाही काय? अशा काळात कसे वागावे यासाठी राज्यकर्त्यांवर आवाहने करण्याची वेळ येण्याआधी असा समजूतदारपणा स्वतःहून दाखविणे ही काळाची सामान्य अपेक्षा असते. रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा जागतिक ऊर्जा संकटामुळे अनेक देशांत इंधनटंचाई, महागाई, वीजकपात आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे असे परिणाम दिसत असताना भारतात तुलनेने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात आली. भारताने स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी, विविध देशांशी संतुलित परराष्ट्र धोरण, अन्नधान्य साठा आणि कल्याणकारी योजनांद्वारे मोठे सामाजिक धक्के काही प्रमाणात रोखले. त्या तुलनेत भारतात दैनंदिन जीवन फार मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले नाही, ही बाबदेखील या निमित्ताने अधोरेखित होते.fuel shortages त्यामुळेच, मोदी यांनी उशिरा का होईना, जनतेस केलेले आवाहन म्हणजे, संकट अधिक गंभीर होण्याआधीची सावधगिरीची सूचना आहे. परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ नये म्हणून आधीच मानसिक तयारी करण्याच्या नीतीचाच हा एक भाग मानावयास हवा. जेव्हा जागतिक ऊर्जासंकट अधिकच अनिश्चित होत गेले, तेव्हा लोकसहभागातून ऊर्जा बचत किंवा संयमाचे संदेश देणे हे प्रतिबंधात्मक नीतीचाच भाग होता, असे आता स्पष्टदेखील झाले आहे.

कोणतेही आवाहन केवळ प्रशासनिक नसते. त्याला राजकीय संदर्भ असतोच. त्यामुळे सरकारच्या समर्थकांना या आवाहनात दूरदृष्टी दिसेल, तर टीकेसाठी सरसावणाèया विरोधकांस ते उशिरा सुचलेले शहाणपण वाटेल. सत्य बहुधा या दोन टोकांच्या मध्ये असते. केवळ संकट आल्यावरच्या आवाहनांवर नव्हे, तर संकट केव्हा ओळखले, त्याचे त्याचे परिणाम किती कमी ठेवले आणि लोकांमध्ये विश्वास किती टिकवला यावरही कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाच्या क्षमतेची कसोटी होत असते.