गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी ‘ओटीपी’ नकाे

No OTP Required to Receive Gas Cylinder ग्राहकाने गॅस सिलेंडर बुक केल्यानंतर एक ओटीपी येताे.ताे ओटीपी दिल्यानंतरच गॅस सिलेंडर वाटप करण्यात येते. ताे ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन काेड’ (डीएसी/ओटीपी) सक्तीने लागू करण्याच्या निर्णयाविराेधात एलपीजी वितरक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. डीएसी, ओटीपीशिवाय सिलिंडर वितरणास मनाई केल्याने ग्राहकांना अत्यावश्यक वस्तूपासून वंचित राहावे लागत असून वितरकांच्या व्यवसायावरही गंभीर परिणाम हाेत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.

 

एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स असाेसिएशन (इंडिया) याबाबत संघटनेने याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, यापूर्वी गॅस सिलिंडर वितरणासाठी डीएसी, ओटीपी सक्तीचे नव्हते. मात्र, पश्चिम आशियातील युद्धस्थिती आणि सिलिंडरचा काळाबाजारबाबतच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी सुरुवातीला 50 टक्के वितरणासाठी डीएसी लागू केले. त्यानंतर ही अट 95 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि 4 एप्रिल 2026 राेजीच्या व्हाॅट्सअ‍ॅप संदेशाद्वारे ती 100 टक्के अनिवार्य करण्यात आली. डीएसी न दिल्यास सिलिंडर वितरण न करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

 

No OTP Required to Receive Gas Cylinder  यापूर्वी संघटनेने याच मुद्द्यावर दाखल केलेली याचिका मागे घेऊन संबंधित अधिकाèयांकडे प्रतिनिधित्व करण्याची मुभा न्यायालयाकडून घेतली हाेती. त्यानंतर 17 एप्रिल 2026 राेजी सादर केलेल्या निवेदनात 100 टक्के डीएसी अंमलबजावणीतील अडचणी सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या. तरीही काेणताही दिलासा मिळाला नसल्याने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठाेठावण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. न्यायालयाने याप्रकरणी याचिकेला निवेदन म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देत तीन आठवड्यात केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली.

अनेकदा नेटवर्क समस्या, तांत्रिक बिघाड, वेबसाइटमधील अडचणी किंवा साॅफफ्टवेअर त्रुटींमुळे अनेकदा ओटीपी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सिलिंडर वितरण राेखले जाते. त्यामुळे ग्राहक आणि वितरक यांच्यात वाद निर्माण हाेऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण हाेत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. 8 मार्च ते 17 मार्च या ‘ब्लॅकआऊट’ कालावधीत प्रत्यक्ष साठा आणि संगणकीय साठा यामध्ये माेठी तावत निर्माण झाली. त्यामुळे बुकिंग आणि वितरण प्रक्रियेत अडथळे आले. ही समस्या दूर करण्यासाठी तांत्रिक हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे वितरकांनी तेल कंपन्यांच्या निदर्शनास आणून दिले हाेते. तसेच डीएसी प्रणाली लवचिक ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली हाेती.