आकाशात उडणाऱ्या मंत्र्यांना फडणवीसांनी आणले जमिनीवर!

Restrictions on government aircraft मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता कोणत्याही मंत्र्याला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी विमान किंवा चार्टर्ड विमानाचा वापर करता येणार नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले असून, प्रशासनात नवी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी विमानांचा वाढता वापर आणि त्यातून होणारा खर्च लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे विमान प्रवासासाठी संबंधित मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

 

 

 

 

अलीकडेच नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, सरकारी खर्चात कपात आणि सार्वजनिक संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये खर्च नियंत्रणाबाबत हालचाली सुरू झाल्या असून महाराष्ट्र सरकारनेही या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही मंत्री अगदी अल्प अंतराच्या दौऱ्यांसाठीही विमानांचा वापर करत होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची चर्चा होती. आता केवळ अत्यावश्यक सरकारी कामांसाठीच विमान वापरण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.

 

 

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर वाढता दबाव, महसुलातील आव्हाने आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी निधीची गरज लक्षात घेऊन सरकार खर्च नियंत्रणाच्या धोरणावर भर देत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विविध विभागांना दौरे, बैठका आणि प्रवास खर्चात शिस्त पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी सरकारी खर्च कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर विरोधकांनी यामुळे मंत्र्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.