जिल्ह्यातील 108 मंडळांत अतिवृष्टी होऊनही विमा नाकारला

निसर्गाच्या लहरीपणाने होरपळलेल्या जिल्ह्यातील शेतकèयांच्या जखमेवर Crop Insurance पीकविमा कंपनीने मीठ चोळल्याचा आरोप करत शिवसेना आक्रमक झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 30 ते 40 टक्के अधिक पाऊस होऊन तब्बल 108 महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली असतानाही, एकाही मंडळाला सोयाबीन पीकविम्यास पात्र ठरवण्यात आलेले नाही.

 

 

 

या विरोधात जिल्हा संपर्कप्रमुख हरिहर लिंगनवार यांच्या नेतृत्वात पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना जिल्हाधिकाèयांमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले.

जिल्ह्यातील 2.64 लाख हेक्टर सोयाबीन क्षेत्रापैकी सुमारे 2.09 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून अनेक ठिकाणी उत्पादन पूर्णपणे हातचे गेले आहे. कापूस आणि तूर पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे.

 

 

अनेक महसूल मंडळांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असतानाही विमा कंपनीने यवतमाळ जिल्ह्याला विमा लाभापासून वंचित ठेवले आहे. विशेष म्हणजे शेजारील नांदेड, वाशीम, अमरावती, वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांना विमा मंजूर झाला असताना यवतमाळवरच अन्याय का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. सध्याच्या सॅटेलाईट आधारित पीक मूल्यांकन पद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तण वाढले होते. सॅटेलाईट प्रतिमांमध्ये शेत हिरवेगार दिसले, मात्र प्रत्यक्षात सोयाबीनला शेंगा लागल्या नव्हत्या आणि कापसाची बोंडे कुजली होती.

 

 

केवळ सॅटेलाईट इमेजेसच्या आधारे नुकसान ठरवणे म्हणजे शेतकèयांच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर प्रत्यक्ष शेत पाहणी अनिवार्य करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. शिवसेनेने केंद्र शासनाकडे मागणी करताना मागील पाच वर्षांच्या कमी सरासरी उत्पादनाऐवजी कृषी विद्यापीठाने मंजूर केलेले सरासरी उत्पादन गृहित धरण्याची मागणी केली आहे. तसेच केवळ 200 चौरसमिटर क्षेत्रातील पीक कापणी प्रयोगावर संपूर्ण मंडळाचे भविष्य ठरवू नये, प्रत्यक्ष शेतस्तरावर पाहणी अनिवार्य करावी, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

 

 

rop Insurance यवतमाळ जिल्ह्याचे या संदर्भात पुनर्मूल्यांकन करून नुकसानग्रस्त शेतकèयांना तत्काळ विशेष मदत जाहीर करावी, अशा प्रमुख मागण्या शिवसेनेने केल्या आहेत. या संदर्भात पालकमंत्री संजय राठोड यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र देत यवतमाळ जिल्ह्यास पीकविम्याचा लाभ तातडीने मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करताना जिल्हा संपर्कप्रमुख हरिहर लिंगनवार, श्रीधर मोहोड, जिल्हाप्रमुख गजानन डोमाळे, राजुदास जाधव, यशवंत पवार, समन्वयक संजय हातगावकर, संजय रंगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्याला सोयाबीन पीकविमा योजनेतून वगळल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.