अमेरिकेचे नवे पगार अस्त्र!

America's New Wage Weapon अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी आणि संबंधित व्हिसा धारकांसाठीच्या किमान वेतनात सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा एक नवीन मसुदा प्रस्ताव सादर केला आहे. 'वेतन संरक्षणात सुधारणा' या नावाखाली आणलेल्या या नियमाचा मुख्य उद्देश अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी कामगारांना स्वस्त दरात कामावर ठेवण्याच्या प्रथेला चाप लावणे हा आहे. मात्र, अमेरिकेत करिअरचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय तरुणांसाठी आणि आयटी कंपन्यांसाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते.

 

 

प्रस्तावानुसार, आता अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्याला कामावर ठेवण्यासाठी कंपन्यांना किमान ९७,७४६ डॉलर्स (सुमारे ८१ लाख रुपये) इतका वार्षिक पगार देणे बंधनकारक असेल. सध्या हा किमान पगार ७३,२७९ डॉलर्स इतका आहे. केवळ नवशिक्यांसाठीच नव्हे, तर अनुभवी व्यावसायिकांच्या पगारातही २० ते २५ टक्क्यांची वाढ सुचवण्यात आली आहे. २७ मार्च रोजी सादर झालेल्या या प्रस्तावावर २६ मे पर्यंत जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कर्मचारी नियुक्त करणे पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने महाग होणार आहे.

 

 

 

या बदलाचा सर्वाधिक फटका टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या मोठ्या भारतीय आयटी सेवा कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ऑनसाइट कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च वाढल्यामुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. परिणामी, वाढीव खर्चाचा बोजा टाळण्यासाठी या कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांऐवजी स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देतील. याचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवर आणि अमेरिकेत नोकरी शोधणाऱ्या फ्रेशर्सवर होणार असून, लहान स्टार्टअप्स इतका मोठा पगार देण्यास तयार होणार नाहीत. तथापि, या नियमाचा एक सकारात्मक पैलूही समोर येत आहे. जे भारतीय आधीच अमेरिकेत कार्यरत आहेत आणि ज्यांच्याकडे उच्च कौशल्ये आहेत, त्यांच्यासाठी हा नियम फायदेशीर ठरू शकतो. व्हिसा नूतनीकरणाच्या वेळी त्यांना या नियमामुळे मोठी पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये ट्रम्प प्रशासनानेही असाच प्रयत्न केला होता, पण कायदेशीर अडचणींमुळे तो यशस्वी झाला नव्हता. आता प्रशासन रीतसर सार्वजनिक प्रक्रियेचा अवलंब करत असल्याने, हा नियम लागू झाल्यास आयटी क्षेत्रातील भरतीचे समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.