अपहरणाच्या प्रकरणातील आराेपी तरुणाशी लग्न केल्याने गुन्हा रद्द

- 10 हजार रुपयांचा दंड

    दिनांक :13-May-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर, 
criminal case अल्पवयीन मुलीला पळवून नेल्याप्रकरणी मुलीच्या आईवडिलांच्या तक्रारीवरुन तरुणाविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. मात्र, 18 वर्षे पूर्ण हाेताच त्या मुलीने आराेपी युवकाशी स्वमर्जीने लग्न केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्या तरुणाविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. मात्र, हा गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाने तरुणाला 10 हजार रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
 
 
criminal case
 
हनुमान गावडे (रा. वाशिम) या तरुणावर आसेगाव पाेलिस स्टेशन (जि.वाशिम) येथे भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 137(2) अंतर्गत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. ती मुलगी अल्पवयीन असताना तिचे हनुमानसाेबत प्रेमसंबंध हाेते. दाेघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. मात्र, मुलीचे वय कमी असल्यामुळे लग्न करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दाेघांनीही कुटुंबियांच्या हाेकाराची वाट बघितली. मात्र, कुटुंबियांनी दाेघांनाही लग्नासाठी नकार दर्शविला. तसेच मुलीला तिच्या आईवडिलांनी दुसऱ्या गावी नेऊन ठेवले. विरह सहन न झाल्यामुळे हनुमानने अल्पवयीन असलेल्या प्रेयसीसह पळ काढला. पीडित मुलीच्या वडिलांनी ही तक्रार नाेंदवली हाेती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती वृषाली जाेशी यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान काही महत्त्वाच्या बाबी समाेर आल्या.
18 वर्षे पूर्ण हाेताच केले लग्न
याचिकाकर्ता आराेपी हनुमान आणि ती मुलगी रिलेशनशिपमध्ये हाेते. मुलीने सज्ञान झाल्यावर तरूणासाेबत लग्न केले आणि ते सध्या सुरत येथे एकत्र राहत आहेत. पीडित मुलगी स्वत: न्यायालयात हजर हाेती. पालकांच्या विराेधामुळे मी घर साेडले हाेते, त्यानंतर मी हनुमानसाेबत राहत हाेते.criminal case मात्र आता तिचे आई-वडील या लग्नावर खुश असून त्यांच्यात सलाेख्याचे संबंध आहेत. दाेन्ही पक्षांत तडजाेड झाली असून पीडित मुलगी सुखी आहे, हे पाहून उच्च न्यायालयाने फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे निरर्थक असल्याचे मानले.
दंडाची रक्कम समाजकार्यासाठी
उच्च न्यायालयाने आराेपी हनुमान विरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द केला असला, तरी त्याला तीन आठवड्यांच्या आत 10 हजार रुपए नागपूर न्यायालयाच्या ’पब्लिक वेल्फर अकाऊंट’मध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पावती न्यायालयात सादर केल्यानंतरच आदेशाची अंमलबजावणी पूर्ण हाेईल. या प्रकरणात अर्जदाराच्या वतीने अ‍ॅड. स्वप्नील वानखडे यांनी तर राज्य सरकारर्ते अ‍ॅड. रितू शर्मा यांनी बाजू मांडली.