कंत्राटदार बदलला तरी 'ESI' सेवा राहणार कायम!

employees-state-insurance-scheme : महाराष्ट्रातील सुमारे ४९ लाख कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील १ कोटी ९२ लाख लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत दिलासादायक घोषणा केली आहे. भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी कामगार राज्य विमा योजना (ESIS) अधिक सक्षम करण्याची ग्वाही दिली. यापुढे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात इएसआय रुग्णालय आणि प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत सुसज्ज दवाखाने सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 

 

 

 

 

 

या बैठकीत भारतीय मजदूर संघाने राज्यातील इएसआय योजनेतील अनेक गंभीर त्रुटींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यात मंजूर असलेल्या २४०० बेडपैकी सध्या केवळ १२०४ बेड उपलब्ध असून ठाणे, पालघर आणि रायगड यांसारख्या औद्योगिक पट्ट्यात एकही इएसआय रुग्णालय नसल्याची बाब संघटनेने प्रकर्षाने मांडली. यावर तातडीने उपाययोजना म्हणून मंजूर असलेल्या १८ नवीन रुग्णालयांचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक निधी जमा होत असतानाही कामगारांवर होणारा अत्यल्प खर्च वाढवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.

 

 

कंत्राटी कामगारांच्या दृष्टीने या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय स्पष्ट करण्यात आला. आता कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांचा जुना 'ESI' क्रमांक बदलणार नाही, तोच क्रमांक कायम सुरू राहील. यामुळे कंत्राटी कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला मिळणारे स्पेशालिटी व सुपर स्पेशालिटी उपचार कोणत्याही अडथळ्याविना अखंडितपणे मिळत राहतील. याशिवाय, पुणे मेट्रोतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनवाढीबाबतही लवकरच योग्य ती कार्यवाही करून न्याय देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यासही प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.