जगाच्या 'डिजिटल' नाड्या आवळणार इराण?

    दिनांक :13-May-2026
Total Views |
तेहरान,
Iran to Tighten the Digital जगाच्या नकाशावर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या पर्शियन आखात आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आता केवळ तेलाची वाहतूकच नाही, तर जागतिक इंटरनेटचा डेटाही धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराण आता समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर आपले नियंत्रण वाढवण्याच्या तयारीत असून, यामुळे जगभरातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो असे संकेत मिळत आहेत. इराणच्या या पावलामुळे व्हॉट्सॲप, युपीआय (UPI) आणि ऑनलाइन बँकिंग यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होण्याचे भीती व्यक्त केली जात आहे.
 
 
vvbj78
 
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या 'इस्लामिक रिव्हेल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) शी संबंधित प्रसारमाध्यमांनी दावा केला आहे की, समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या जागतिक डिजिटल वाहतुकीवर आता 'डिजिटल टोल' आकारला जाऊ शकतो. ज्याप्रमाणे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्याची योजना इराणने आखली होती, त्याच धर्तीवर आता परदेशी इंटरनेट कंपन्या आणि नेटवर्क्सकडून फी घेण्याचे मॉडेल तयार केले जात आहे. या केबल्समधून दररोज अब्जावधी डॉलर्सचे बँकिंग व्यवहार, क्लाउड डेटा, सोशल मीडिया ट्रॅफिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सेवांचा डेटा प्रवाहित होत असतो.
 
 
जगातील सुमारे ९५ ते ९९ टक्के इंटरनेट ट्रॅफिक हे समुद्राखालील फायबर ऑप्टिक केबल्सवर अवलंबून आहे. आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला जोडणाऱ्या या केबल्स इराणच्या सागरी सीमांच्या जवळून जातात. जर इराणने या केबल्सवर नियंत्रण मिळवले किंवा त्यामध्ये तांत्रिक अडथळे निर्माण केले, तर केवळ इंटरनेटचा वेगच मंदावणार नाही, तर जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडू शकते. विशेषतः भारत आणि युरोपीय देशांमधील डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी हे मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. या नवीन प्रस्तावामुळे टेक जगतात मोठी चिंतेची लाट उसळली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ आर्थिक वसुलीचा प्रश्न नसून जागतिक डेटा सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर धोका आहे. जर 'डिजिटल टोल बूथ'चे हे मॉडेल प्रत्यक्षात आले, तर इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवरील खर्च वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर किंवा इंटरनेटच्या उपलब्धतेवर होईल. इराणच्या या हालचालींमुळे आता समुद्राखालील या केबल्सची सुरक्षा हा जागतिक राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.