विदर्भाच्या विकासाला 'टेकऑफ'!

PPP model for Nagpur Airport नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारीकरणाच्या मार्गातील मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर विमानतळाच्या अपग्रेडेशन आणि आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विमानतळाची मालकी असलेल्या मिहान इंडिया लिमिटेडला (MIL) आता पुढील ३० वर्षांसाठी जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडे (GNIAL) विमानतळाचे परवाना हस्तांतरण करणे सुलभ होणार आहे.

 

 

 

या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (AAI) जमीन मिहान इंडिया लिमिटेडला देण्यात आलेल्या लीजचा कालावधी २०३९ च्या पुढे वाढवण्यात आला आहे. यामुळे आता जीएमआर कंपनीला विमानतळाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाल्यापासून ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी हा प्रकल्प चालवता येईल. २००९ मध्ये एएआय आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) यांच्या संयुक्त विद्यमाने मिहान प्रकल्पाची पायाभरणी झाली होती, मात्र जमिनीच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे हे काम रखडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये यासंदर्भातील करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीमुळे प्रत्यक्ष कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

विमानतळाच्या या बदलामुळे नागपूर हे मध्य भारतातील एक प्रमुख विमान वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे. जीएमआर कंपनी टप्प्याटप्प्याने या विमानतळाचा विकास करणार असून, भविष्यात वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेख यामुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळतीलच, शिवाय मालवाहतूक (कार्गो) क्षमतेतही मोठी वाढ होणार आहे. विदर्भ प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला आणि कनेक्टिव्हिटीला या प्रकल्पामुळे मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.