जनगणनेस सकल ओबीसी समाजाचा विरोध

Protest banners flashed in Gondia केंद्र शासनाच्या वतीने जनगणनेला सुरुवात करण्यात आली असून जिल्ह्यातही पहिल्या टप्प्यात घरांची गणना करण्यात येत आहे. मात्र, या जनगणनेत ओबीसी समाजाचा स्वतंत्र्य कॉलम नसल्याने सकल ओबीस समाजाच्या वतीने या जनगणनेला विरोध करण्यात येत असून हळूहळू हा विरोध जिल्हाभर पसरताना दिसत आहे. त्यात ओबीसी समाजाच्या संघटनांकडून जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश करण्याची मागणी जोर धरत असताना जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये या जनगणनेला विरोध दर्शवणारे बॅनर, फलक लावण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून जनगणनेला सुरूवात करण्यात आली आहे. त्याची सुरुवात १ एप्रिलपासून संपूर्ण देशात झाली. पहिल्या टप्प्यात घरांची जनगणना करण्यात येत आहे. घरांची माहिती ग्रामपंचायतींकडे असतानाही सदर गणना होत असून त्यात अनुसूचित जाती, जमातींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु, ओबीसीला जागाच दिली नाही. यापूर्वी २५ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र शासनाच्या कॅबिनेटमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र जनगणना करण्याचा ठराव करण्यात आला.

 

 

 

 

केंद्रीयमंत्री वैष्णव यांनी देखील तसे सूतोवाच केले. त्यामुळे राजकीय पुढार्‍यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत होर्डिंग लावले. १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ रोजी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात देखील जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना करताना ओबीसी प्रवर्गाला त्यातून वगळण्यात आले. सध्या घरांच्या गणनेतून ओबीसींना वगळून त्यांचा समावेश इतरमध्ये केला. त्यामुळे हे सरकार आगामी जनगणनेत देखील ओबीसींची स्वतंत्र गणना करणार नाही, असा समज झाला आहे. त्यामुळे हा ओबीसी प्रवर्गासोबत केलेला मोठा धोका असून जोपर्यंत घर किंवा जनगणना करताना ओबीसींकरीता स्वतत्र रकाना ठेवण्यात येणार नाही, तोपर्यंत या जनगणनेवर ओबीसी समाज बहिष्कार राहणार असल्याचे ओबीसी कृती समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, आता, जिल्ह्यात या जनगणनेचा विरोध जिल्हाभर पसरताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये तसे फलक लावण्यात आले असून सध्याच्या जनगणना प्रक्रियेत ओबीसीचा उल्लेख नसल्यामुळे समाजामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

जिल्ह्यातील दतोरा येथे ओबीसी समाजाच्या वतीने जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या प्रसंगी उपस्थित पदाधिकारी व समाजबांधवांनी स्पष्ट भूमिका घेत, जोपर्यंत जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाज जनगणनेत सहभागी होणार नाही व जनगणनेचा बहिष्कार करेल, असा इशारा दिला.