लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ अन् ५ जिल्ह्यांना नवे एसपी!

Samrat Chaudhary's masterstroke in Bihar मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत बिहारमधील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने सुमारे ९ लाख कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. अर्थ विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून आता ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार असून, पाचव्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा भत्ताही ४७४ टक्क्यांवरून ४८३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

 

मंत्रिमंडळ विस्तारांनंतर झालेल्या या पहिल्या बैठकीत एकूण १८ विषयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केवळ वेतनवाढच नव्हे, तर प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. गृह विभागाने राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पूर्व चंपारण, समस्तीपूर, मधुबनी, वैशाली आणि सिवान या पाच जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) ही पाच नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, वैशाली जिल्ह्यात १०० एकर जमिनीवर 'राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था' (NIFTEM) स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यासाठी भूसंपादनास मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

 

प्रशासकीय पारदर्शकतेवर भर देताना शिक्षण विभागाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तत्कालीन जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद इरशाद अन्सारी यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. भोजपूर येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर झालेल्या गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. यासोबतच, राज्याच्या पर्यावरणाला पूरक अशा 'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (सुधारणा) धोरण, २०२६' ला देखील मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री म्हणून सम्राट चौधरी यांनी घेतलेल्या या पहिल्याच मोठ्या निर्णयांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, प्रशासकीय स्तरावरही या बैठकीकडे विकासाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.