अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गिकरणाला वंचित बहुजन आघाडीचा तीव्र विरोध

vanchit-bahujan-aghadi : अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला वंचित बहुजन आघाडी, वणी शहराच्या वतीने तीव्र विरोध नोंदवण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या 10 एप्रिल 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठित समितीसमोर आघाडीने वस्तुनिष्ठ व कायदेशीर आक्षेप व सूचना सादर केल्या आहेत.

 

 

 

 

 

आघाडीच्या निवेदनानुसार, अनुसूचित जातींसाठी उप-वर्गीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्यात यावा आणि राज्यात सध्या लागू असलेले 13.5 टक्के आरक्षण अबाधित ठेवावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, एकल सदस्यीय अनंत बदर समितीचे गठन असंवैधानिक व अवैध असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी स्थापन झालेल्या या समितीत महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींपैकी एकाही जातीचा प्रतिनिधी समाविष्ट नसल्याचेही आघाडीने अधोरेखित केले.

 

 

समितीने अनुसूचित जातींकडून कोणतेही अभिप्राय किंवा सूचना मागविल्या नसून, अत्यंत गुप्त पद्धतीने संशोधन कार्य पूर्ण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित समाजघटकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देणे हे पारदर्शकतेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रस्तावित उपवर्गीकरणाचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या मंगल तेलंग, आशिष पाझारे, मिलिंद पाटील, प्रशिल बर्डे, आशिष तामगाडगे, किशोर मून, प्रणिता ठमके, अंकित पाझारे, विठ्ठल सातपुते, तन्मय लामसोंगे, नंदिनी ठमके, वैशाली गायकवाड, अर्चना नगराळे, शारदा मेश्राम, संजय कांबळे, नागसेन साळे, अ‍ॅड. चंदू भगत, आरती पाझारे या पदाधिकाèयांनी केली आहे.