विदर्भातील शाळा १५ जूनला सुरू करण्याच्याविरोधात याचिका

९ जूनला होणार पुढील सुनावणी

    दिनांक :13-May-2026
Total Views |
अमरावती, 
schools-in-vidarbha : विदर्भातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासंबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने उच्च न्यायालय,नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. १२ मेरोजी याचिकेची सुनावणी सुटी कालीन न्यायाधीश रजनिश व्यास यांचेकडे झाली. शिक्षक समिती याचिकाकर्त्याचे वतीने अ‍ॅड. बी. जी. कुळकर्णी काम पाहत आहेत. प्रतिवादी शासनाकडे नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होईल, अशी माहीती प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिल्याचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
 
 
NGP
 
 
 
सुट्याबाबत राज्यात एकसमानता येण्यासाठी राज्य शासनाने १५ जूनपासून शाळा सूरू करण्याचा निर्णय घेतला. पण यास विदर्भात विरोध होत आहे. त्याचे विविध कारणे दिल्या जातात. महाराष्ट्रातील सर्वच विभागातील शाळा दरवर्षी १५ जूनला सुरू करण्यासाठी २००७ मध्ये शासन निर्णय काढला होता. या निर्णयाला विरोध म्हणून विदर्भात शिक्षक समितीसह अन्य काही शिक्षक संघटनांनी आंदोलन केले. शेवटी उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात (सिटिझन फोरम महाराष्ट्र सह, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना) या तीन शिक्षक संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयाने शासनाचा तो निर्णय केवळ विदर्भ विभागापुरता रद्दबातल ठरवला होता. विदर्भासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक वेळापत्रक आणि शाळा सुरू करण्याची तारीख निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य शासनाला दिले, मात्र ते वस्तुनिष्ठ डेटावर आधारित असावे असे निर्देश दिले. धोरणात्मक निर्णय घेताना राज्याची भौगोलिक विविधता आणि प्रादेशिक गरजा लक्षात घेणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा निकाल प्रशासकीय निर्णयांमध्ये ’प्रादेशिक वास्तव’ आणि ’विद्यार्थ्यांचे हित’ यांना सर्वोच्च स्थान देणारा ठरला आहे. मात्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे अपील केले.
 
 
त्याठिकाणी सुद्धा सिटीझन फोरम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना यांनी मूळ याचिकाकर्ते म्हणून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात १८ जून २००७ रोजी सुनावणी सुरू होताच राज्य शासनाने नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगून अपिल याचिका परत घेतली. भौगोलिक परिस्थिती, तापमानातील फरक या महत्त्वाच्या बाबी अव्हेरून असे परस्पर विसंगत आदेश का काढले जाते हे अद्यापही अनाकलनीय आहे, असे शिक्षक नेते म्हणतात. विदर्भात जवळपास दहा दिवस शाळा उशिरा सुरू होत असल्याने राज्यातील अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत दिवाळीच्या सुट्या कमी आहेत. काही भागात गणेशोत्सवाच्या अधिकच्या सुट्या असतात; तर ठाणे सारख्या जिल्ह्यात नाताळाच्या अधिक सुट्या असतात.
 
 
सातारा जिल्ह्यातील पाटण आणि महाबळेश्वर या अतिवृष्टीच्या भागात पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता उन्हाळ्यात शाळा सुरू असते व पावसाळ्याच जुलै, ऑगस्ट महिन्यात काही दिवस शाळांना सुटी असतात. विदर्भातील शाळा २६ जून किंवा त्यानंतर भरत होत्या पण, काही वर्षापासून संबंधित अधिकारी न्यायालयाचा विचार न करता एक वाक्यता या नावा खाली शाळा सुरु करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला विदर्भातील संघटनांचा विरोध असून विदर्भातील शाळा २६ जून किंवा त्यानंतरच सुरु कराव्यात व परीपञक रद्द करण्यासाठी आणि शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. पुढील सुनावणी ९ जूनला होणार आहे.