विजय यांना दुहेरी आनंद, बहुमत आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा!
Total Views |
चेन्नई,
thalapathy-vijay : बुधवार हा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यासाठी दुहेरी आनंदाचा दिवस ठरला. एकीकडे विजय रुपाणी यांच्या टीव्हीके पक्षाने विधानसभेत १४४ आमदारांसह बहुमत मिळवले, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यानुसार टीव्हीकेचे आमदार आर. श्रीनिवास सेतुपती यांना तामिळनाडू विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली होती. टपाल मतपत्रिकांच्या मोजणीतील अनियमिततेच्या संदर्भात हा आदेश जारी करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या वादात उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अत्यंत अयोग्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश, तिरुपत्तूर मतदारसंघात टीव्हीकेच्या सेतुपती यांच्याकडून केवळ एका मताने पराभूत झालेल्या डीएमकेच्या उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर आला आहे. डीएमकेने असा आरोप केला होता की, एक मत (टपाल मतपत्रिका) चुकून दुसऱ्याच मतदारसंघात मोजले गेले. डीएमके उमेदवाराची याचिका ऐकण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत आक्षेपार्ह ठरवत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने डीएमकेचे के. आर. पेरियाकरुप्पन यांना दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते, टीव्हीके सेतुपती यांनाही दोन आठवड्यांच्या आत आपले प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आजच्या आपल्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "यादरम्यान, आक्षेपार्ह आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात येईल आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट याचिकेवरील पुढील कार्यवाहीलाही स्थगिती देण्यात येईल." सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने डीएमके उमेदवाराने आपल्या रिट अधिकारक्षेत्रांतर्गत (अनुच्छेद २२६) दाखल केलेली याचिका स्वीकारली, तसेच असा उपाय केवळ निवडणूक याचिकेअंतर्गतच उपलब्ध असतो हे देखील मान्य केले. न्यायमूर्ती संदीप मेहता म्हणाले, "हे पूर्णपणे चुकीचे आहे."
टीव्हीकेचे आमदार सेतुपती यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेत, टीव्हीके पक्षाने मद्रास उच्च न्यायालयासमोर डीएमके उमेदवाराच्या याचिकेच्या स्वीकारार्हतेला आव्हान दिले. टीव्हीकेचे सेतुपती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, संविधानाचे कलम ३२९(ब) हे निवडणूक-संबंधित बाबींमध्ये कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला आपल्या रिट अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यापासून पूर्णपणे प्रतिबंधित करते. सेतुपती यांच्या मते, निवडणूक-संबंधित विवाद केवळ लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (आरपीए) च्या कलम ८० अंतर्गत निवडणूक याचिकेद्वारेच उपस्थित केले पाहिजेत. याचिकेत म्हटले आहे की, घटनापीठाच्या निर्णयांमध्ये सातत्याने असे म्हटले गेले आहे की, एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत न्यायालये रिट कार्यवाहीद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.