भविष्य घडवणे म्हणजे काय?

agralekh सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विकास प्रकल्पांना विरोध दर्शविण्यासाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाची ही भूमिका खरोखर योग्य आणि समजून घेण्यासारखी आहे. देशाला रस्ते, उद्योग, धरणे, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प आणि आधुनिक शहरे हवी आहेत. लाखो लोकांच्या रोजगाराचा, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आणि देशाच्या भविष्याचा प्रश्न त्याच्याशी जोडलेला आहे. विकास थांबवून कोणताही समाज पुढे जाऊ शकत नाही, हे सत्यच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला मुद्दा योग्यच आहे यात वाद नाही. मात्र, या विषयाची दुसरी बाजूही आहे आणि ती फार अस्वस्थ करणारी आहे. आज जगभरात विकासाची जी व्याख्या रूढ झाली आहे, ती प्रचंड काँक्रिटीकरण, वेग, उत्पादन आणि बाजारपेठ याभोवती फिरताना दिसते. मोठे पूल, उंच इमारती, सहा-आठपदरी महामार्ग, विस्तीर्ण औद्योगिक वसाहती यांनाच प्रगतीचे प्रतीक मानले जाते. पण या चकाकणाऱ्या विकासाच्या मागे नष्ट होत असलेली जंगले, टेकड्या, सुकणाऱ्या नद्या, हरवत जाणारे पक्षी, तापत जाणारी जमीन आणि विस्थापित होणारी माणसं फारशी कुणाच्या नजरेत येताना दिसत नाहीत. विकासाच्या आकड्यांमध्ये पर्यावरणाचा हिशेब अनेकदा नसतोच. खरे तर विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत. पण आपण त्यांना ज्या पद्धतीने हाताळतो आहोत, त्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात प्रश्न विकासाचा नाहीच, तर तो आहे विकासाच्या पद्धतीचा.

 

 

 

 

 

एखादा रस्ता जंगल फोडूनच जावा का? एखादा उद्योग नदी प्रदूषित करूनच का उभा राहावा? शहरांचा विस्तार फक्त झाडे तोडूनच व्हावा का?...या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याऐवजी आपण अनेकदा विकास विरुद्ध पर्यावरण अशी सरळ मांडणी करतो. त्यामुळे या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो. हिमालयाच्या शेजारील भागात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बांधकामांमुळे डोंगर कमकुवत झाले. मुसळधार पावसात दरडी कोसळू लागल्या. उत्तराखंडमधील आपत्ती असो किंवा हिमाचलमधील भूस्खलन म्हणजे निसर्गाने वेळोवेळी दिलेले इशारे आहेत. पश्चिम घाटात जंगलतोड वाढली आणि पावसाचे चक्र बदलले. शहरांमध्ये तर नद्या गटारांमध्ये बदलल्या आहेत. पावसाचे पाणी झिरपण्यासाठी जागाच उरली नाही आणि मग थोड्या पावसातही पूर येऊ लागले. आपण निसर्गाशी किती बेफिकीरपणे वागलो आहोत, याची ही उदाहरणे आहेत.

विकासाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विस्थापन. मोठे प्रकल्प उभे राहताना हजारो लोक आपली जमीन, घरे व जीवनपद्धती गमावून बसतात. जंगले संपतात किंवा कमी होतात. कागदावर नुकसानभरपाई मिळते; पण विस्थापित लोकांच्या संस्कृतीचे काय होते? आदिवासी भागात हा प्रश्न अधिक तीव्र आहे. जंगल हे त्यांच्यासाठी फक्त संसाधन नसते. ते त्यांचे जग असते. विकासाच्या नकाशांमध्ये या जंगलांची ओळख अडथळा म्हणूनच दिसते. तंत्रज्ञानाने माणसाला मोठी शक्ती दिली; पण त्याचबरोबर एक भ्रमही दिला की, आपण निसर्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. ही भावना अतिशय धोकादायक आहे. कारण निसर्गाला जिंकण्याचा प्रयत्न अखेरीस माणसालाच हरवून टाकतो, हे वारंवार सिद्ध होत आले आहे. हवामान बदल ही त्याचीच किंमत आणि ती आपण मोजत आहोत. तापमान वाढत आहे, ऋतू बदलत आहेत, पाणीटंचाई गंभीर होत आहे. समुद्र किनाèयावरील शहरे धोक्यात आली आहेत. ही संकटे अचानक निर्माण झालेली नाहीत; ती विकासाच्या चुकीच्या मॉडेलचे आणि एकूणच मानवजातीने निसर्गाशी केलेल्या घातक खेळाचे परिणाम आहेत.

 

आजच्या मुलांना आपण कोणती पृथ्वी देणार आहोत, हा प्रश्न आता केवळ भावनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. झाडे ऑक्सिजन देतातच. ती हवामानाचे संतुलनही राखतात. नद्या पाणीपुरवठा करतात. शिवाय त्या संस्कृतीही निर्माण करतात. पर्वत-टेकड्या ही फक्त पर्यटनस्थळे नसतात, ते संपूर्ण मानवतेचा आधारस्तंभ असतात. निसर्ग हा केवळ स्रोत नाही. त्याचे नुसते दोहन करायचे नसते. त्याला सोबत घेऊन चालायचे असते. विकासाच्या नव्या व्याख्यांमध्ये या जाणिवा हरपत आहेत. परिणामांबद्दल वेगळे बोलायची गरज नाही. म्हणूनच विकासाची व्याख्या नव्याने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. विकास म्हणजे फक्त जीडीपी वाढ नव्हे. विकास म्हणजे माणसाचे जीवन अधिक सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि संतुलितपणे जगता येणे. विकास म्हणजे शहरे चांगल्या पद्धतीने वाढणे, तेथील जीवनाचा दर्जा चांगला असणे. माणसे वाढत आहेत. झाडेही वाढायला हवीत. ती वाढताना दिसत नाहीत. उलट असलेली कमी होताना दिसतात. उद्योग उभे राहायला हवेत, पण नद्याही जिवंत राहायला हव्यात. कारखान्यांच्या माध्यमातून रोजगार हवा, पण प्रदूषण होऊ नये. विकास म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर वर्तमानाने मिळविलेला ताबा नसतो. आपण शाश्वत विकास हा शब्द वारंवार वापरतो; पण तो केवळ भाषणांपुरताच राहतो. प्रत्यक्षात शाश्वत विकास म्हणजे प्रत्येक निर्णय घेताना पुढच्या पन्नास, शंभर वर्षांचा विचार करणे. एखादा प्रकल्प उभा राहताना त्याचा पर्यावरणावर, स्थानिक समाजावर, पाण्यावर, हवामानावर काय परिणाम होईल, याचा प्रामाणिक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणीय मंजुरी ही फक्त औपचारिकता असता कामा नये. ती समाजाशी केलेली नैतिक बांधिलकी असावी.

 

या विषयात न्यायालयांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा न्यायालयांनी पर्यावरण संरक्षणासाठी ऐतिहासिक निर्णयही दिले आहेत. न्यायालयांकडून विकास प्रकल्पांना सतत प्रश्नांकित केले जाऊ शकत नाही. तसे होणे योग्यही नाही. त्यांचे काम संतुलन राखण्याचे आहे. शासन, उद्योग आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर प्रामाणिकपणा नसेल, तर न्यायालयांच्याही मर्यादा आहेत. प्रश्न असा आहे की, आपण कोणत्या प्रकारचा समाज घडवू इच्छितो?... फक्त उपभोगावर उभा राहिलेला समाज की संवेदनशीलतेवर उभा राहिलेला समाज? निसर्गाशी नाते तुटले की माणूस आतूनही कोरडा होतो. आज शहरांमध्ये वाढती मानसिक अस्वस्थता, ताणतणाव आणि एकटेपणाही काही प्रमाणात निसर्गापासून दूर जाण्याशी जोडलेला आहे. हिरवाई हरवली की मनातील उष्णता वाढते.

 

भारतीय संस्कृतीने निसर्गाला नेहमीच पूजनीय मानले. नदीला माता म्हटले, झाडांना देवत्व दिले, पर्वतांना पवित्र मानले. या परंपरांमध्ये केवळ श्रद्धा नव्हती. त्यामागे पर्यावरणाच्या रक्षणाचा शहाणपणा होता. आधुनिकतेच्या धावपळीत आपण ते शहाणपण विसरत चाललो आहोत. विज्ञान-विकास आणि परंपरा यांचा संघर्षच व्हावा, हे आवश्यक नाही. उलट दोघांच्या समन्वयातूनच उद्याचे भविष्य घडू शकते. भविष्य म्हणजे केवळ अधिक डिजिटल, अधिक वेगवान आणि अधिक उपभोगवादी जग नव्हे. भविष्य म्हणजे अधिक मानवी, अधिक संतुलित आणि अधिक जबाबदार जग. जिथे मानवाला शांतपणे व चांगल्या वातावरणात मोकळे जगता येईल. शुद्ध हवा, पाणी मिळवण्यासाठी खटाटोप करावा लागणार नाही. विकासाचा अर्थ फक्त काही लोकांच्या संपत्तीत वाढ करणे नव्हे. सर्वांच्या जीवनमानात सुधारणा म्हणजे विकास होय. त्यासाठी निसर्ग आणि माणूस यांच्यातील नाते सहजीवनाचे असायला हवे. तसे ते आता-आतापर्यंत होते. आता सारेच बदललेले दिसते. एकीकडे उठसूठ विकास प्रकल्पांना विरोध होतो तर दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा नाश केला जातो. कुणाचीही बाजू घेण्याचे कारण नाही. विकास हवाच, पण पर्यावरणाची शुद्धता आणि शाश्वतता राखूनच हवा. निवड आपल्यालाच करायची आहे.agralekh आपण भविष्य घडवायला निघालो आहोत म्हणजे श्वास सुद्धा घेता येणार नाही, असा तुंबलेला, अस्वच्छ, कुबट असा भवताल मागे सोडून जाणार आहोत का, हे एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. भविष्य म्हणजे पुढच्या पिढ्यांसाठी सोडलेली संपत्ती एवढाच अर्थ नव्हे. आपल्या मुलांना-नातवंडांना, त्यांच्याही पुढच्या अनेक पिढ्यांना मोकळा श्वास घेता येईल असे वातावरण आपण त्यांच्यासाठी निर्माण करू शकणार असू तर आपल्याला भविष्याचा खरा अर्थ कळतो, असे म्हणता येईल. पुढच्या काळात आपली कर्तबगारी किती मोठे प्रकल्प उभारले यावरून नव्हे, तर किती नद्या वाचवल्या, किती जंगले जपली आणि विकासाच्या धावण्यात माणुसकी व निसर्ग दोन्ही जिवंत ठेवले का, यावरूनच ठरेल.