यवतमाळ,
उच न्यायालयाने याचिका क्रमांक 5709/2021 मध्ये 8 मे 2026 रोजी सर्व विषय Pay Scale Benefits for Teachers शिक्षकांना वेतनश्रेेणीचा लाभ देण्यात यावा, असे निर्देश राज्य शासन तथा संबंधित जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. यासाठी 8 आठवड्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून दोन महिन्यांच्या आत सर्व विषय शिक्षकांना समान काम, समान वेतन, समान न्याय अंतर्गत वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी 33 टक्के शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळत होती. ही असमानता म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करणारी होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून यवतमाळ जिल्हा परिषदेने समान न्याय देऊन सर्व विषय शिक्षकांना एस-14 ही वेतनश्रेणी लागू करून थकबाकी देण्यात यावी, असे निवेदन सर्व शिक्षक संघटनांनी बुधवार, 13 मे रोजी जिप प्रशासनाला दिले आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देण्यात यावी या एकमेव मागणीसाठी 2021 पासून यवतमाळ जिल्ह्यातील 14 शिक्षक संघटनांसह समन्वय शिक्षक संघटनेच्या महासंघाने जिल्हा परिषद शाळांमधील वर्ग 6 ते 8 ला शिकविणाèया भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र अशा सर्व विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी शिक्षणमंत्री, तसेच मंत्रालय गाठून निवेदन दिले होते.
शेवटी सर्व शिक्षक विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी 2021 मध्ये यवतमाळ येथे भव्य आंदोलनसुद्धा उभारले होते. त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी न्यायालयीन लढाही दिला. यामध्ये जिल्ह्यातील 14 शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायलयात याचिकाही दाखल केली होती. गेल्या पाच वर्षापासून न्यायालयीन लढ्यामध्ये जिल्ह्यातील 14 शिक्षक संघटनांना अभूतपूर्व यश आले आहे. कदाचित या यशाचा फायदा संपूर्ण राज्यातील विषय शिक्षकांना मिळू शकतो, हे विशेष.
Pay Scale Benefits for Teachers लढ्यातील विविध शिक्षक संघटनांचे नेते मधुकर काठोळे, आसाराम चव्हाण, किरण मानकर, डॉ. सतपाल सोवळे, महेंद्र वेरुळकर, राजेश उदार, शरद घारोड, डॉ. संदीप तंबाखे, प्रकाश सालपे, सारंग भटुरकर, संदीप मोहाडे, नदीम पटेल, राजहंस मेंढे, सचिन तंबाखे, मनीष नाकतोडे, स्वप्नील फुलमाळी, श्याम पहुरकर, सलीम जावेद, मोहंमद रफिक, विनोद खरुलकर, कुलदीप डंभारे, विलास राठोड, संतोष मरगडे, पुंडलिक रेलकवार, महेश सोनेकर, शशीकांत लोळगे, जगदीश राठोड, नंदकिशोर वानखडे, आनंद शेंडे, प्रदीप खंडारकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.