आप'च्या तिन्ही दिग्गज नेत्यांना कोर्टाचा दणका!

contempt-case : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात फौजदारी न्यायालय अवमानाची नोटीस बजावली आहे. केजरीवाल यांच्या व्यतिरिक्त, आम आदमी पक्षाचे इतर नेते मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज आणि दुर्गेश पाठक यांच्या विरोधातही फौजदारी अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. कारवाई न केल्यास अराजकता पसरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवाल यांच्या 'X' या पोस्टचाही संदर्भ दिला आणि त्यातील मजकूर वाचून दाखवला...

 

 

 

 

 

अरविंद केजरीवाल यांनी या न्यायालयाला उद्देशून लिहिलेले आपले पत्र सोशल मीडियावर सार्वजनिक केल्याची माहिती मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही पोस्ट सकाळी १० वाजता प्रकाशित झाली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांचे पत्र वाचून दाखवले, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्यासमोरील कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला होता.

न्यायालयाने म्हटले की, अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयाऐवजी सोशल मीडियावर कायदेशीर वाद नेऊन त्याचे सार्वजनिक मोहिमेत रूपांतर केले होते. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या महाविद्यालयातील भाषणाचा व्हिडिओ संदर्भाबाहेर काढून अशा प्रकारे प्रसारित करण्यात आला की, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल एक चुकीचा समज निर्माण झाला. न्यायालयाने म्हटले की, प्रस्तावित अवमानकर्त्यांनी प्रसारित केलेली विधाने, पत्रे आणि साहित्य यावरून हे स्पष्ट होते की, ही केवळ एका न्यायाधीशाची नव्हे, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची एक सुनियोजित मोहीम होती.

न्यायालयाने नमूद केले की, काही व्यक्तींकडे राजकीय प्रभाव आणि जनसमर्थन होते, ज्यामुळे त्यांना जनमत प्रभावित करणे शक्य झाले. न्यायालयाच्या मते, न्यायव्यवस्थेविरुद्ध एक समांतर कथानक तयार करून ते डिजिटल माध्यमांद्वारे पसरवले जात होते. न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांना अपमानित आणि बदनाम करण्यासाठी त्यांनाही जाणीवपूर्वक या कथेत ओढण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा केवळ एका व्यक्तीवरील वैयक्तिक हल्ला नसून, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि स्थिरता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले की, न्यायपालिका ही संस्था जनतेच्या विश्वासावर आधारलेली आहे. एका पद्धतशीर मोहिमेद्वारे या विश्वासावर प्रभाव टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न न्यायव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. असे प्रयत्न केवळ वैयक्तिक न्यायाधीशांना लक्ष्य करत नाहीत, तर संपूर्ण न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आणि स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे.