महामार्गांचे जाळे, विदर्भाचे उजळले नशिबाचे ताळे!

four-highways-approved-for-vidarbha : विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, ५४७ किलोमीटर लांबीच्या चार नवीन द्रुतगती महामार्गांना गुरुवारी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राची पूर्व आणि पश्चिम सीमा एकमेकांना जोडण्यासाठी हे प्रकल्प अत्यंत मोलाचे ठरणार असून, पुढील दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

 

 

 

 

 

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक महत्त्वाचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने चार मोठ्या मार्गांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये नागपूर-गोंदिया, भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर आणि नवेगाव मोरे-कोनसारी ते सुरजागड या ग्रीनफिल्ड रस्त्याचा समावेश आहे. या चारही प्रकल्पांची एकूण बांधकाम किंमत ५१ हजार ९०६ कोटी रुपये इतकी असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष सूचना केल्या आहेत. विशेषतः नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी अत्यंत कळीचा ठरणार असून, तो थेट समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, जेणेकरून विदर्भातील खनिजांची वाहतूक जलदगतीने करणे शक्य होईल. केवळ महामार्ग बांधून न थांबता त्यांचा आर्थिक विकास केंद्र म्हणून कसा वापर करता येईल, यावर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणाऱ्या बोगद्याच्या (टनेल) रस्त्यासंदर्भातही अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

 

प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणताही विलंब न लावता तातडीने या कामांना सुरुवात व्हावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. या नवीन महामार्गांमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर विदर्भातील उद्योग, व्यापार आणि रोजगारालाही नवी उभारी मिळणार आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी हे महामार्ग 'लाईफलाईन' ठरणार आहेत.