एकदाचं सगळं ‘नीट’ करा हो...!

neet exam देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य ज्या परीक्षेवर अवलंबून असते, ती ‘नीट’ परीक्षा अजिबातच नीट राहिली नाही. आता ती पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या (एनटीए) विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्वचिन्ह निर्माण करणारी घटना दुसèयांदा घडली आहे. 3 मे 2026 रोजी झालेली ही परीक्षा रद्द करून सरकारने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना, पालकांना मानसिक धक्का बसला आहे. अनावश्यक ताण निर्माण झालेला आहे. सकृद्दर्शनी परीक्षा रद्द होणे धक्कादायक असले, तरी पेपरफुटीची पृष्ठभूमी पाहता अशा निर्णयाची गरज एकदम नाकारता येण्याजोगी नाही हेही खरेच. मात्र, दोन वर्षांचे परिश्रम कामाला येतील, अशी अपेक्षा असतानाच तीच परीक्षा पुन्हा द्यावी लागेल, हा विचारच विद्यार्थ्यांसाठी खूप वेदनादायी आहे, हेही मान्य केले पाहिजे.

 

 

 

 

विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाèया अशा परीक्षेत वारंवार पेपरफुटीचे आणि गैरव्यवहाराचे प्रकार घडत असतील, तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाèया विद्यार्थ्यांनी कोणत्या विश्वासाने पुढे तयारी करावी, हा फार गंभीर प्रश्न आहे. हे खरे की, विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करावा लागणार नाही, परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही. पण त्यांना बसलेल्या मानसिक धक्क्याचे आणि त्यांच्या वाट्याला आलेल्या ताणाचे काय? पेपर फोडणाèयांना ही गोष्ट कळणार नाही. तब्बल 23 लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अशा प्रश्नपत्रिकांच्या लिलावावर अवलंबून असते, तेव्हा ते व्यवस्थेचे नैतिक पतन असते. त्यामुळेच नीट परीक्षा रद्द झाली खरी; सोबतच लाखो मध्यमवर्गीय, गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांचा विश्वासही ढळला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

 

पेपरफुटीचे धागेदोरे लातूर, नाशिक, पुणे आणि थेट राजस्थानपर्यंत पोहोचले आहेत. नाशिकमधील ‘गेस पेपर’ आणि मूळ प्रश्नपत्रिका यांतील कमालीचे साधर्म्य थक्क करणारे आहे. अगदी स्वल्प विराम आणि पूर्ण विरामासह प्रश्न जसेच्या तसे येणे हा केवळ योगायोग असू शकत नाही. तो सुनियोजित हेराफेरीचा भागच असावा. राजस्थान पोलिसांनी जप्त केलेल्या 490 प्रश्नांच्या ‘गेस पेपर’मधील तब्बल 575 गुणांचे प्रश्न जसेच्या तसे परीक्षेला आले, हे धक्कादायकच. 2019 मध्ये ‘एनटीए’कडे या परीक्षेची धुरा आली तेव्हापासूनच अशा लहान-मोठ्या गोंधळाची मालिका सुरू आहे. 2024 मध्ये पाटण्यात 30 ते 50 लाख रुपयांमध्ये नीट परीक्षेचे पेपर विकले गेले. गुजरातमध्ये शिक्षकांनीच पैसे घेऊन ‘ओएमआर’ शीट भरून देण्याचे काम केले तर सवाई माधोपूरमध्ये चुकीच्या प्रश्नपत्रिकांचे वाटप झाले होते.

 

 

2024 च्या निकालात 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले होते. गणितीयदृष्ट्या अशक्य असलेले 718 आणि 719 गुणही विद्यार्थ्यांना बहाल केले गेले; जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मागे घ्यावे लागले. मात्र, 2024 च्या या कटू अनुभवातून ‘एनटीए’ने काहीच धडा घेतला नाही, हे यंदाच्या पेपरफुटीने सिद्ध केले आहे. पुन्हा एकदा तीच ‘मोडस ऑपरेंडी’ तसेच ‘रॅकेट’ आणि विद्यार्थ्यांचा तोच संताप समोर आला आहे. 10 ते 25 लाख रुपयांत प्रश्नपत्रिकेची एक प्रत विकली जाते, हे ऐकून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकते आणि डोक्याचा भुगा होतो. ज्या देशात डॉक्टर बनण्याची पात्रता ज्ञानावर नाही तर पैशाच्या जोरावर ठरवली जाते, त्या देशाचे आरोग्य धोक्यात असते, हे समजून घेतले पाहिजे. आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षणाचे स्वप्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थीही बघतात.

 

 

मोजक्या भाग्यवंतांना शासकीय महाविद्यालयांत संधीही मिळते. एरवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या भव्य दुकानदारीवर आणि डोनेशनवर ठरणाèया प्रवेशांवर भरपूर बोलले-लिहिले गेलेच आहे. दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करून, ‘कोचिंग क्लास’चे अवाढव्य शुल्क भरून विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जातात. मेहनतीने गुण मिळवतात. तरीही बèयाच लोकांच्या वाट्याला निराशा येते. कारण ‘मॅनेजमेंट कोटा’ आणि अवाढव्य ‘डोनेशन’च्या नावाखाली पात्र नसलेले विद्यार्थी त्यांच्या जागा बळकावतात. आता ‘पेपरफुटी’चा नवा राक्षसही सामान्य-गरिबांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करण्यासाठी तयार झाला आहे. अशा स्थितीत ज्यांच्याकडे केवळ बुद्धिमत्ता आणि कष्टाची तयारी आहे, अशा होतकरू विद्यार्थ्यांचे काय? खरी पात्रता असलेला विद्यार्थी मागे पडतो आणि ज्यांची लायकी नाही, पण लाखो रुपये फेकायची ताकद आहे, असा अपात्र उमेदवार डॉक्टर होतो. ही समाजाच्या आरोग्याशी केलेली प्रतारणाच आहे.

 

 

देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करीत आहेत. त्यांचा आक्रोश रास्त आहे. कारण विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा त्याच तणावातून जावे लागणार आहे. पुन्हा प्रवासाचा भुर्दंड बसणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांचा पेपर यावेळी चांगला गेला होता आणि पुढे समजा कमनशिबाने तो चांगला गेला नाही, तर त्याला जबाबदार कोण असेल? नाशिकमधून पकडल्या गेलेला शुभम किंवा राजस्थानातील मनीष ही केवळ प्यादी आहेत. यामागे मोठे अर्थकारण आणि शिक्षण ‘माफिया’ कार्यरत आहेत. नाशिकच्या इंदिरानगर पोलिसांपासून ते राजस्थानातील ‘स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप’पर्यंतच्या अनेक यंत्रणा या तपासात गुंतल्या आहेत. जे काही समोर येत आहे, ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. कोचिंग क्लासेस, दलाल आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या संगनमताने चालणारी ही टोळी जोपर्यंत मुळासकट नष्ट केली जात नाही, तोपर्यंत परीक्षा पारदर्शी होणे नाही. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ही नुसती कठोर नव्हे तर निर्दोष आणि पारदर्शक असली पाहिजे. अतिशय महत्त्वाच्या या परीक्षेचा पेपर फुटतो ही बाब गंभीर आहेच; त्याहून भयावह हे की, ‘एनटीए’ने इतिहासातून काहीच धडा घेतला नाही.

 

 

त्यामुळे या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. ‘जीपीएस ट्रॅकिंग’, ‘बायोमेट्रिक’ पडताळणी आणि ‘एआय’ आधारित देखरेख असतानाही पेपर फुटतोच कसा? व्यवस्थेतील लोक यात सामील असण्याची दाट शक्यता आहे. अशा संस्थांमधील भ्रष्ट अधिकाèयांना आणि म्होरक्यांना आजन्म कारागृहात पाठविले जात नाही, तोपर्यंत हे चक्र थांबणार नाही. ते वारंवार असे करीत राहतील. आता केवळ चौकशी समित्या नेमून चालणार नाही तर ‘अँटी-पेपर लीक’ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पेपर फोडणाèयांना आणि विकत घेणाèयांना मोठा धाक निर्माण होणे गरजेचे आहे. पेपरफुटीला देशद्रोहाइतकाच गंभीर गुन्हा मानून संबंधित गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांना जन्मठेपेसारखी शिक्षा देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. खाजगी शिकवण्यांच्या हस्तक्षेपावरही लगाम घालणे गरजेचे आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे हे खरे. पण आज हेच दूध माफियांच्या घशात जात आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. केवळ मलमपट्टी न करता, या सडक्या व्यवस्थेवर ‘मेजर सर्जरी’ करण्याची वेळ आली आहे.

 

 

अन्यथा, गुणवत्ता मरेल आणि केवळ पदव्या धारण केलेल्या पण कौशल्य नसलेल्यांची गर्दी तेवढी दिसेल. भावी डॉक्टरांच्या हाती अशा भ्रष्ट व्यवस्थेने ‘स्टेथोस्कोप’ दिला, तर तो या समाजाच्या नाडीचा ठोका नक्की चुकवेल. प्रश्न 23 लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा आहे. देशाच्या नैतिकतेचा व प्रतिमेचाही आहे. एखाद्या संस्थेचे नाव बदनाम झाले, तर अवघ्या जगात त्या संस्थेने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थ्यांना समोर उभे केले जात नाही. नागपूर विद्यापीठातील कोहचाडे प्रकरण याचे चांगले उदाहरण. त्या प्रकरणानंतर बरीच वर्षे या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे संशयाने बघितले जात होते. ‘एनटीए’नेही आजवर आपली अक्षमता वारंवार सिद्ध केली आहे. त्यामुळे सरकारने या संस्थेची पुनर्रचना करावी किंवा पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू हे व्यवस्थेच्या अपयशाचे पुरावे आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. ‘नीट’चे एकदाचे आणि कायमचे सगळे नीट केले पाहिजे. तरच या परीक्षेची विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहील.