मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; कोकणसाठी ४०० कोटींचा पाऊस!

sindhuratna-scheme-2-0-approved : कोकणच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ ला पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतजूही मंजूर करण्यात आली आहे.

या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी जिल्हा स्तरावरील या समितीचे अध्यक्षपद आता संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आले आहे. कोकणातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून स्थानिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे, पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण करणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

 

 

धरणांतील गाळ उपसा: राज्यातील सहा मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होईल.

 

आरक्षण व नियुक्ती धोरण: स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयोमर्यादा किंवा इतर सवलती घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ त्यांच्याच प्रवर्गातून केली जाईल; त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा सांगता येणार नाही.

 

नाशिकसाठी मोठे निर्णय: नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली असून, 'कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान'ला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित झाले आहे.

 

नदी पुनरुज्जीवन व आरोग्य सेवा: पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी प्रकल्पासाठी शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. तसेच, राज्यात नवीन रुग्णालये उभारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वैद्यकीय संस्थांच्या बांधकाम शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

 

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, "सिंधुरत्न योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे कोकणचा चेहरामोहरा बदलेल आणि येथील पर्यटन जागतिक नकाशावर अधिक ठळकपणे येईल." या निर्णयामुळे कोकण किनारपट्टीवरील विकासकामांना आता मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.