राज्यात नवीन फार्मसी कॉलेजच्या परवानगीला स्थगिती!

devendra-fadnavis : राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हाताला प्रत्यक्ष काम मिळावे यासाठी राज्य सरकारने दोन मोठे आणि टोकाचे निर्णय घेतले आहेत. औषधनिर्माणशास्त्र म्हणजेच फार्मसी क्षेत्रात महाविद्यालयांची संख्या प्रचंड वाढली असली तरी गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०३०-३१ पर्यंत राज्यात नवीन फार्मसी महाविद्यालये सुरू करण्यास पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील तरुणांसाठी १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देऊन सरकारने एक मोठा समतोल साधला आहे.

 

 

 

 

 

मंत्रालयात पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग' (माहेड) च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सध्या फार्मसी महाविद्यालयांचा पूर आला असून अनेक ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आगामी चार वर्षांच्या कालावधीत नवीन 'बी.फार्म' किंवा 'डी.फार्म' संस्थांना परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच सध्या असलेल्या महाविद्यालयांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी बंदी घातली आहे. या निर्णयाची अधिकृत माहिती केंद्र सरकार आणि फार्मसी कौन्सिलला देण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

राज्याच्या मागास आणि दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये उच्च शिक्षणाची दरी कमी करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा (लोणेरे) सहा वर्षांचा बृहत् आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी या सात जिल्ह्यांमध्ये अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र आणि 'बी.व्होक' सारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवणारी १७ नवीन महाविद्यालये प्राधान्याने सुरू केली जातील. विशेष म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पर्यटन क्षमता ओळखून तिथे आणि नंदुरबारमध्ये 'हॉटेल मॅनेजमेंट'ची नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना पर्यटनाच्या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

 

केवळ पदव्यांचे वाटप न करता विद्यार्थ्यांना उद्योगजगतासाठी लागणारी कौशल्ये मिळावीत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. "आपल्याला केवळ 'ह्यूमन कॅपिटल' नको, तर 'टॅलेंट कॅपिटल' उभे करायचे आहे," असे मत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केले. या बैठकीत कौशल्य विद्यापीठाचा आराखडाही मंजूर करण्यात आला असून, पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये 'समाजकार्य' ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करून बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाची दिशा आता पदव्यांकडून कौशल्याकडे वळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.