सरकारी चैनीला ब्रेक; कडक नियम लागू!

Reduce Expenses in Maharashtra मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने वाढत्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि इंधन बचतीला प्राधान्य देण्यासाठी मोठ्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या बचतीच्या आवाहनानंतर राज्य प्रशासन आता काटकसरीच्या धोरणाकडे वळले असून, सरकारी कामकाजात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या सूचनांनुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एकदा लोकल रेल्वे, मेट्रो किंवा बससारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे इंधन बचतीसोबतच सामान्य नागरिकांमध्येही सकारात्मक संदेश जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. अधिकाऱ्यांना कारपुलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.

 

 

अनावश्यक प्रवास आणि खर्च टाळण्यासाठी आता बहुतांश शासकीय बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध आणण्यात आले असून, विशेष विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या वापरावरही मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि अंगणवाड्यांमधील कँटीनच्या मेन्यूमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. खाद्यतेलाचा वापर कमी करणे आणि आरोग्यदायी आहारावर भर देणे, या उद्देशाने नव्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जात आहेत. याशिवाय, स्वयंपाकाच्या पद्धतीतही बदल सुचवण्यात आले आहेत.

वाहनांच्या ताफ्यांमुळे होणारा इंधन अपव्यय रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून बाईक रॅली आणि मोठ्या वाहन मिरवणुकांवर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना वाहनताफा कमी करण्याचे, अनावश्यक लवाजमा टाळण्याचे आणि शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. “मी स्वतः बाईकने विधान भवनात आलो, मंत्र्यांनीही आठवड्यातून एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा,” असे आवाहन फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केले. तसेच, होर्डिंग, फ्लेक्स आणि रोषणाई यांसारख्या अनावश्यक खर्चांनाही मर्यादा घालण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.