३०० कोटी वृक्षारोपण अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यापक नियोजन करावे : जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

'Tree Plantation Drive' ३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान हे केवळ वृक्ष लागवडीपुरते मर्यादित नसून भविष्यातील पर्यावरण संरक्षण, जलसंधारण आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठीची व्यापक लोकचळवळ आहे. प्रत्येक विभागाने समन्वयाने काम करून वृक्षारोपणासोबतच त्यांचे दीर्घकालीन जतन व संवर्धन यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.

 

 

 

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या ३०० कोटी वृक्षारोपण अभियान २०२६-२०४७ अंतर्गत जिल्हास्तरीय नियोजन, समन्वय व अंमलबजावणी संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत अभियानाची उद्दिष्टे, लँड बँक निर्मिती, स्थानिक प्रजातींची निवड, आर्थिक नियोजन, डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली आणि वृक्ष संवर्धनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासन निर्णय ७ मे २०२६ अन्वये राज्यात हरित महाराष्ट्र उभारण्याच्या उद्देशाने सन २०२६ ते २०४७ या कालावधीत व्यापक वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यावेळी हरित महाराष्ट्र आयोग अंतर्गत जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या कार्यपद्धतीवरही चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणार्‍या समितीत जिल्हा परिषद, वन विभाग, महसूल, कृषी, आदिवासी विकास, नगर परिषद व अन्य विभागांचे अधिकारी सहभागी राहणार आहेत. जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय पोटखराब जमिनींपैकी ५ हजार ६१४.९० हेटर क्षेत्र अभियानासाठी लक्ष्य म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यासाठी वन विभागाकडून २ हजार ६८५.२९ हेटरचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

 

 

Tree Plantation Drive'  बैठकीत अभियानाच्या विविध टप्प्यांची माहिती देण्यात आली. ३० जून २०२६ पर्यंत जीआयएस आधारित लँड बँक निश्चिती, प्रजाती निवड, रोपवाटिका नियोजन, आर्थिक तरतूद व जबाबदारी वाटप पूर्ण करण्यात येणार आहे. ५ जून २०२६ रोजी जागतिक पर्यावरण दिनी आयोगाची औपचारिक स्थापना करण्यात येणार असून त्यानंतर सन २०२६ ते २०४७ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार आहे. नागरी भागात ’अटल आनंदवन घनवन’ संकल्पनेद्वारे हरित क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून सीएसआर, जिल्हा नियोजन समिती निधी, राज्य व केंद्र योजना, कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिटसारख्या विविध माध्यमांतून निधी उपलब्ध करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. माहितीचे सादरीकरण सामाजिक वनीकरणचे विभागीय वनाधिकारी अशोक पराड यांनी केले. यावेळी संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.