‘सहकार्य’ पर्वाचा प्रारंभ

shubhendu adhikari government पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर झालेल्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शुभेंदु अधिकारी सरकारने घेतलेले निर्णय हे केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचे नसून ते ममता बॅनर्जी सरकारच्या गेल्या 15 वर्षांच्या राजकीय भूमिकेवर थेट भाष्य करणारे ठरले आहेत. सीमा सुरक्षा, केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी, सरकारी भरती, कायदेव्यवस्था आणि प्रशासनातील केंद्र-राज्य संबंध या सर्वच मुद्यांवर ‘दिशाबदल’ करण्याचा नवा प्रयत्न नव्या सरकारने ठामपणे सुरू केला असून अराजकाच्या सावटाखाली सतत वावरत असलेले हे राज्य आता सुशासनाच्या दिशेने वाटचाल करेल, असे संकेतही मिळू लागले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्परांच्या विरोधात भूमिका घेतली तर अंतिमतः राज्यांचेच नुकसान अधिक होते, हे ममता सरकारच्या काळातील हट्टाग्रहामुळे दिसून आले होते. केंद्र सरकारच्या अनेक जनहिताच्या योजनांनादेखील पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेशबंदी करून ममता बॅनर्जी यांनी जनतेस अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला जातो. पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारने केंद्राच्या काही महत्त्वाच्या योजनांना पूर्णतः नकार दिला किंवा त्यांची अंमलबजावणी दीर्घकाळ लांबवली, हा आरोप केवळ राजकीय प्रचारापुरता मर्यादित नाही. त्यामागे काही वस्तुनिष्ठ उदाहरणेही आहेत.

 

 

 

 

विशेषतः केवळ श्रेयवादातून ममता सरकारने केंद्राच्या काही योजना नाकारून राज्याच्या योजना लागू करण्याची भूमिका घेतल्याने, काही योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीस राज्य मुकले, काही योजना श्रेयवादाच्या गर्तेत गुरफटत राहिल्या तर काही योजनांच्या अंमलबजावणीवरील नियंत्रणाची भूमिका घेत ममता बॅनर्जी सरकारने केंद्राशी सातत्याने संघर्षाचाच पवित्रा ठेवला, असेही आरोप केले जातात. आयुष्मान भारत किंवा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही केंद्राची आरोग्य विमा योजना ममता बॅनर्जी यांनी 2019 मध्ये नाकारली आणि राज्याची स्वतःची स्वास्त्त्टय साथी योजना सुरू केली. त्यामुळे देशभरातील गरीब नागरिकांसाठी लागू असलेल्या आरोग्य विम्याचा लाभ पश्चिम बंगालमधील गरीब नागरिकांना मिळाला नाही आणि तेथील जनता या लाभापासून वंचित राहिली. केंद्र सरकारला योजनेच्या श्रेयाचा लाभ नाकारण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये राज्याची स्वतःची योजना राबविणाèया ममता सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेबाबतही केंद्र सरकारशी असहकार पुकारल्याने पश्चिम बंगालचा शेतकरी दीर्घकाळ या योजनेपासून वंचित राहिला. पीएम आवास योजनेबाबतही भ्रष्टाचार, अपात्र लाभार्थींची निवड, अनियमितता असे आरोप होत राहिल्याने पश्चिम बंगाल हे सातत्याने केंद्रासोबत संघर्षाच्याच पवित्र्यातील राज्य म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले.

आता सत्तांतरानंतर समन्वयाचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. शुभेंदु अधिकारी सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संघर्षाचा अध्याय संपवून सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू करण्याची समंजस भूमिका घेण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारने सुशासनाची घडी बसविण्यास प्राधान्य दिले आहे, असे संकेत पहिल्याच बैठकीत मिळाले आहेत. ममता सरकारने केंद्रासोबत संघर्षाचा पवित्रा घेतल्याने तेथील जनता केंद्राच्या योजनांपासून मिळणा लाभापासून वंचित राहिलीच; पण भारतातील केंद्र-राज्य संघर्ष, राजकीय श्रेयवादाची लढाई आणि संघराज्य व्यवस्थेतील मतभेद यांचे एक अप्रिय चित्रदेखील समोर आले होते. ते पुसण्याचा प्रयत्न आता सुरू झाला असून पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या सहकार्यातून दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या काही संवेदनशील समस्या मार्गी लागणार आहेत, ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

 

बांगलादेश सीमेलगत कुंपण उभारण्याबाबत केंद्र सरकारच्या आग्रहाकडे ममता सरकारने सतत कानाडोळा केला आणि यासंदर्भातील न्यायालयाचे आदेशही नजरेआड केले, असा गंभीर आक्षेप सातत्याने ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात घेतला जात होता. या कामाकरिता जमिनीचे हस्तांतरण करण्याबाबत ममता बॅनर्जी यांनी दाखविलेली उदासीनता अनाकलनीय अशीच म्हणावी लागेल. कारण हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षिततेसारख्या संवेदनशील बाबीशी संबंधित होता आणि देशातील अनधिकृत घुसखोरीसाठी पश्चिम बंगाल ही प्रवेशाची चोरवाट झाली होती. शुभेंदु सरकारने हा प्रश्न निकाली काढून एका महत्त्वाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी घेतलेला पुढाकार भविष्यातील अनेक समस्यांची पाळेमुळे खणून काढणारा ठरणार आहे. बांगलादेश सीमेलगत कुंपण घालण्यासाठी पुढच्या दीड महिन्यात सीमा सुरक्षा दलास जमीन हस्तांतरित करण्याचा मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय केवळ सुरक्षाविषयक मुद्दा नाही, हे खरेच आहे. ममता सरकारने सातत्याने घुसखोरीकडे केलेल्या दुर्लक्षावरील हे राजकीय प्रत्युत्तर आहे. सीमा प्रश्नास मानवतेच्या दृष्टिकोनाचा मुलामा देत घुसखोरांना कणव दाखविण्यामागील राजकारणाचा बेगडीपणा देशाच्या सुरक्षिततेसमोरील आव्हान ठरतो. त्यामुळे या प्रश्नाकडे ममतेच्या दृष्टीने पाहणे योग्य नाहीच, हे शुभेन्दू सरकारने या प्रत्युत्तरातून दाखवून दिले आणि सीमा सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मानला आहे, याची ठोस जाणीव सिद्ध केली.

 

केवळ मोदी सरकारला राजकीय श्रेय मिळू द्यायचे नाही यासाठी ‘आयुष्मान भारत’ सारखी जनहिताची योजना नाकारून राज्याची स्वतंत्र योजना आणण्याची भूमिका घेत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राच्या योजनांपासून पश्चिम बंगालला अलग राखण्याचा अनाकलनीय अट्टहास जपला. आता नव्या सरकारने केंद्राच्या या योजना पश्चिम बंगालमध्ये लागू करून ‘डबल इंजिन’ या संकल्पनेचाही स्वीकार केला आहे. यामुळे विकासाचा राजकीय अर्थ बदलताना दिसेल, अशी अपेक्षा उंचावणारी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचा स्पष्ट संदेशही शुभेंदु सरकारने दिला आहे. शिक्षक भरती घोटाळा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचारामुळे ममता सरकारची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर मलिन झाली होती.shubhendu adhikari government अनेक तरुणांचे रोजगाराचे वय निघून गेले, अशी भावना राज्यात निर्माण झाली होती. सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेऊन शुभेंदु सरकारने ममता सरकारच्या काळातील एका अन्यायाचे प्रायश्चित्त घेतले आहे. वयोमर्यादा वाढविण्याचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहेच; पण ती केवळ प्रशासनिक सवलत नसून नाराज तरुण मतदारांना दिलेला राजकीय संदेश आहे. धार्मिक स्थळांच्या परिसराबाहेर आवाज जाणार नाही एवढी काळजी घेऊन ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यावरील निर्बंधांतून नव्या सरकारने धर्मस्वातंत्र्य रस्त्यावर आणण्याच्या हट्टाला लगाम घातला आहे. विशेष प्रसंग वगळता धार्मिक स्थानांच्या जवळपासचे रस्ते व्यापून जनतेची गैरसोय करण्यास पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय अन्य राज्यांना अनुकरणीय ठरावा.

 

अर्थात, नव्या सरकारच्या या निर्णयांकडे पाहताना एक बाब विशेष लक्षणीय ठरते. ममता बॅनर्जी यांनी बंगालच्या राजकारणाला केवळ निवडणुकीच्या पातळीवर बदलले नाही, तर त्यांनी डाव्या आघाडीच्या 34 वर्षांच्या सत्तेला समाप्त करून ग्रामीण महिला, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग आणि लाभार्थी योजनांवर आधारित नवे राजकीय समीकरण निर्माण केले. लक्ष्मी भांडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री यांसारख्या योजनांमुळे ममता बॅनर्जी यांना व्यापक जनाधार मिळाला होता. त्यामुळेच या योजना कायम ठेवण्याची घोषणा शुभेंदु सरकारला करावी लागली आहे. कल्याणकारी राष्ट्रकारणाची दृष्टी असेल तर तेथे राजकारणाचा अडसर असू नये आणि त्यामध्ये नाहक सूडबुद्धी किंवा कुरघोडीचे डावपेचही असू नयेत, एवढा समंजसपणा या नव्या सरकारने निश्चितच दाखविला आहे. जनहिताच्या योजना अधिकाधिक पारदर्शकपणे राबविल्या तर जनाधार अधिकाधिक भक्कम होतो, हे उदाहरण या योजनांतून ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध केले होते. राजकारणावरच नवी कड मजबूत करावयाची असेल, तर तीच नीती वापरावी लागेल, याची जाणीवही असल्याचा संदेश या मंत्रिमंडळाने दिला आहे.

 

बंगालमधील सत्तांतर म्हणजे केवळ पक्षबदल नाही; ममता बॅनर्जींचे सरकार गेले आणि जनतेने शुभेंदु अधिकारी यांच्या भाजपाला सत्तास्थापनेचा कौल दिला एवढाच त्याच अर्थ नाही. हे दोन राजकीय दृष्टिकोनांतील संक्रमण आहे. एकीकडे ममता बॅनर्जींनी जोपासलेली प्रादेशिक अस्मिता, केंद्राविरोधी भूमिका आणि कल्याणकारी लोकाभिमुखता; तर दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य, राज्य व केंद्र सरकारांतील समन्वयाचे धोरण, प्रशासकीय पुनर्रचनेतून सुशासनाची पायाभरणी असा या सत्तापालटाचा अर्थ आहे. बंगालची जनता नेमक्या कोणत्या दिशेला दीर्घकाळ पाठिंबा देते, हे पुढील काही वर्षांत स्पष्ट होईलच; पण पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांनी ममता युगावर राजकीय टीका करण्याची एकही संधी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी सोडलेली नाही, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झालेल्या या परिवर्तनाचे लाभार्थी अंतिमतः तेथील जनताच ठरणार असल्याने, नव्या सरकारच्या पहिल्या पावलांचे स्वागत झाले असेल, यातही शंका नाही.