न्यायाधीशही आता कारपूलिंगचा वापर करणार!

Even Judges Use Carpooling इंधन बचतीच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजात मोठे बदल करत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने नवीन कार्य परिपत्रक जारी केले असून, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.या नव्या व्यवस्थेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आठवड्यातील काही दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्णपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येणार आहे. विशेषतः सोमवार, शुक्रवार आणि इतर ठराविक दिवशी खटले ऑनलाइन पद्धतीने चालतील. याशिवाय काही आंशिक कामकाजाच्या दिवशीही सुनावणी डिजिटल माध्यमातूनच होणार आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मजबूत तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

 

 

 

इंधन व संसाधन बचतीच्या दृष्टीने न्यायाधीशांनी कारपूलिंगचा पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार न्यायाधीश एकाच वाहनातून प्रवास करतील, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासनिक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.नवीन परिपत्रकात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील विविध शाखा आणि विभागांतील सुमारे ५० टक्के कर्मचारी आठवड्यातून दोन दिवस घरून काम करू शकतील. मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू राहील. घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नेहमी फोनवर उपलब्ध राहणे आणि गरज पडल्यास तात्काळ कार्यालयात हजर राहणे आवश्यक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामाचा ताण जास्त असल्यास किंवा विशिष्ट विभागात घरून काम करणे योग्य नसल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्यवस्थेत बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भरत पराशर यांनी जारी केले आहे.