- नागपूर सत्र न्यायालयाचा निर्णय
अनिल कांबळे
Extortion Case नागपूर, कर्नाटकातील कारागृहात बंदिस्त दहशतवादी जयेश पुजारी याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात धमकीचे फोन करून 100 काेटी रुपयांची खंडणी मागितली हाेती. या प्रकरणी नागपूर सत्र न्यायालयाने जयेश पुजारीसह दाेन आराेपींना दाेषी ठरवत पाच वर्षांपर्यंतच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार के. शर्मा यांनी शुक्रवारी हा निर्णय दिला.
जयेश ऊफर् जयेशकांत ऊफर् शाहीर ऊफर् शकीर पुजारी आणि अफसर पाशा ऊफर् बशीरुद्दीन ऊफर् खुशिरुद्दीन माेहम्मद, अशी दाेषींची नावे आहेत. माेहम्मद शकीर हा आराेपी फरार असून त्याच्याविराेधात फोजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 299 अंतर्गत आराेपपत्र दाखल करण्यात आले.
Extortion Case धंताेली पाेलिसांनी 2023 मध्ये हा गुन्हा दाखल केला हाेता. तपासानुसार, आराेपींनी कर्नाटकातील हिंडलगा मध्यवर्ती कारागृहातून माेबाईलचा वापर करीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात ाेन केले. आराेपींनी 100 काेटींच्या खंडणीची मागणी केली हाेती. रक्कम न दिल्यास बाॅम्बस्ाेट घडवून आणण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली हाेती. न्यायालयाने आराेपींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम 385, 387, 506(2), 507 तसेच यूएपीएच्या कलम 10, 13(1) आणि 18 अंतर्गत दाेषी ठरवले. विविध कलमांखाली दाेन ते पाच वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड ठाेठावण्यात आला. सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भाेगायच्या आहेत. विशेष सरकारी अभियाेक्ता वेदिका पाटील यांनी कामकाज पाहिले.
दाऊद गँगशी पुजारीचा संंबंध
कुख्यात जयेश पुजारी याच्याकडून सिमकार्ड जप्त करण्यात आले. माेबाईलमध्ये ‘तालिबान झिंदाबाद’सह विविध आक्षेपार्ह स्वरूपाचे संदेश आढळल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला. तसेच आराेपींचे ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि ‘दाऊद-गँग’सारख्या प्रतिबंधित संघटनांशी संबंध असल्याचेही समाेर आल्याचे पाेलिसांनी न्यायालयात सांगितले. तांत्रिक पुरावे, सीडीआर, इलेक्ट्राॅनिक पुरावे, बँक व्यवहार आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे सरकार पक्षाने आराेप सिद्ध केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात एकूण 64 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली.