सोन्याच्या आयातीवर सरकारचा 'ब्रेक'

Government Brakes on Gold Imports देशात सातत्याने वाढत असलेल्या सोन्याच्या मागणीमुळे आयातीवर मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन खर्च होत असल्याने केंद्र सरकारने आता सोन्याच्या आयातीवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत ड्युटी-फ्री गोल्ड इम्पोर्टसाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, एका परवान्याअंतर्गत जास्तीत जास्त 100 किलो सोने आयात करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच सोन्यावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करत ते ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत नेले होते. त्यानंतर आता परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन योजनेअंतर्गत सोन्याच्या आयातीसाठी अधिक कडक नियम लागू केले आहेत.

 

 

यापूर्वी स्पष्ट मर्यादा नसल्याने काही मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात ड्युटी-फ्री सोन्याची आयात केली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता आयात प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने वापरणाऱ्या देशांपैकी एक असून देशातील सुमारे ९० टक्के सोन्याची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा दबाव निर्माण होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा सोन्यावरील आयात खर्च तब्बल ७१.९८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता या क्षेत्रात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

 

नवीन नियमांनुसार, ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन योजनेअंतर्गत आयात करणाऱ्या कंपन्यांना दर १५ दिवसांनी आयात आणि निर्यातीचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात किती सोने आयात करण्यात आले, त्याचा वापर कुठे झाला आणि किती दागिन्यांची निर्यात झाली याची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारला सोन्याच्या व्यवहारांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता यावे आणि गैरवापर रोखता यावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.याशिवाय, पहिल्यांदाच या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या उत्पादन युनिट्सची प्रत्यक्ष तपासणीही केली जाणार आहे. संबंधित अधिकारी कारखान्याला भेट देऊन उत्पादन क्षमता, व्यवसायाचे अस्तित्व आणि कामकाजाची पडताळणी करतील. कागदोपत्री कंपन्यांच्या माध्यमातून नियमांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

 

 

आधीपासून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या निर्यातदारांसाठीही नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. जुन्या परवान्यांतील किमान ५० टक्के निर्यात जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्याशिवाय नवीन परवाना मंजूर केला जाणार नाही. त्यामुळे जुन्या अटी पूर्ण न करता सतत नवीन परवाने घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे.सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्वेलर्स आणि दागिने उद्योगाशी संबंधित व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. वाढलेले आयात शुल्क, कडक अनुपालन नियम आणि आयातीवरील मर्यादा यामुळे बाजारातील सोन्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, आगामी काळात सोन्याच्या आणि दागिन्यांच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सरकारच्या दृष्टीने पाहता, हे निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. वाढत्या गोल्ड इम्पोर्टमुळे व्यापार तूट आणि विदेशी चलन साठ्यावर निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठीच हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.