बुडणाऱ्याला मदत, मग उन्हाच्या झळांनी जीव जाणारा उपेक्षित का?

Heatstroke: A Natural Disaster सध्या उन्हाने 45 शी पार केली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. मात्र याची उष्माघाताने मृत्यू अशी नोंद होत असली तरी, आपत्तीच्या काळात होणाऱ्या मदतीसाठी अशा पिडितांचे कुटुंब पात्र ठरत नाही. उष्माघात जरी निसर्गाची देण असली तरी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आपत्ती निकषांमध्ये ते बसत नसल्याने अपेक्षा कायम आहे. तेव्हा उष्माघाताने झालेल्या मृत्यूचा समावेश आपत्तीत केला जावा, अशी मागणी आता जोर धरत असून यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन शासन स्तरावर रेटा लावण्याची गरज आहे.

 

 

 

लोकांना उन्हापासून काळजी घेण्याचे आवाहन केले जाते. उन्हापासून स्वतःला वाचवा, असे सांगताना काळजी न घेतल्यास जीवावर बेतू शकते असा इशाराही शासन देतो. अनेक जण याच काळात तापणाऱ्या प्रचंड उन्हाचे बळी ठरतात. रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणारे छोटे-मोठे व्यवसायिक, हातगाड्यांच्या मालवाहतूक करणारे कामगार, बांधकामावर जाणारे कारागीर आणि इतर अनेक जमा उष्माघाताचे बळी ठरतात. भंडारा जिल्ह्यात ही अनेकांचा यामुळे जीव जातो. या उन्हाळ्यातही दोन ते तीन जणांचा जीव गेल्याची माहिती आहे. मात्र उष्माघात हा विषय आपत्तीत बसत नसल्याने त्याची कुठेही नोंद होत नाही हे दुर्दैव आहे.

 

 

Heatstroke: A Natural Disaster  राज्य आणि केंद्र शासनाच्या आपत्तीच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत. रित्या येणाऱ्या वेगवेगळ्या संकटांचा त्यात समावेश असतो. आपत्तीच्या यादीत असलेल्या संकटांमुळे नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळते. पूर, चक्रीवादळ, भूकंप, वीज पडून मृत्यू यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत दिली जाते. सामान्य नागरिकांनाही नैसर्गिक आपत्तीत याच गोष्टींचा समावेश होतो याची जाणीव असल्याने, उष्माघाताने मृत्यू झाल्यास त्याची साधी नोंदही कुठे केली जात नाही. मात्र आज उष्माघाताने होणारे मृत्यू ही सगळ्यात मोठी आपत्ती म्हणून पुढे येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, उष्माघाताने (Heat Stroke) होणाऱ्या मृत्यूंचा समावेश अधिकृत ‘नैसर्गिक आपत्ती’मध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. उष्माघाताने मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबांना सरकारी मदतीसाठी संघर्ष करावा लागतो.

 

 

Heatstroke: A Natural Disaster उष्माघाताला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केल्यास मृतांच्या वारसांना शासकीय सानुग्रह अनुदान मिळेल. यामुळे उन्हाळ्यातील मृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस उपाययोजना करणे बंधनकारक होईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उष्माघात कक्षांची (Heat Stroke Rooms) कायमस्वरूपी निर्मिती होईल. मनरेगा आणि इतर मजुरांच्या कामाच्या वेळा बदलणे प्रशासनाला सक्तीचे करता येईल. हवामान बदलामुळे उन्हाची तीव्रता दरवर्षी वाढत असल्याने, शासनाने आता पारंपरिक आपत्तींच्या चौकटी बाहेर पडून उष्माघाताला विशेष आपत्तीचा दर्जा द्यावा, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा विषय शासन दरबारी लावून धरण्याची गरज आहे. विविध कारणांसाठी शासनाकडे निवेदनांचा पाऊस पडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या जिव्हाळ्याचा असलेल्या या विषयात पुढाकार घेण्याचे सुचल्यास नक्कीच उष्माघाताने उघड्यावर पडणाऱ्या कुटुंबांना मदतीचा हात मिळू शकेल.