भोजशाला हे प्राचीन मंदिरचं!

Historic Verdict in the Bhojshala Case मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने धार येथील भोजशाला परिसरासंदर्भातील दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालाचा आधार घेत भोजशाला हे प्राचीन मंदिर असल्याचे मान्य करत हिंदू पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या निर्णयानंतर धार आणि इंदूर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयानंतर हिंदू पक्षाला परिसरात पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, मुस्लिम पक्षाच्या उपस्थितीबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांना स्वतंत्र मशिदीसाठी सरकारकडून जमीन देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देता येऊ शकतो.

 

 

या निर्णयानंतर दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. हिंदू पक्षाने हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे सांगत आनंद व्यक्त केला आहे, तर मुस्लिम पक्षाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालाला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले. २०२४ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार एएसआयने सुमारे ९८ दिवस भोजशाळा परिसराचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात जीपीआर तंत्रज्ञान, कार्बन डेटिंग, उत्खनन आणि इतर आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यात आला होता. सुमारे २१०० पानांचा अहवाल सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे चालू राहिली आणि अखेर १२ मे रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

 

 

भोजशाला वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हिंदू पक्ष हे स्थळ देवी सरस्वतीला समर्पित प्राचीन मंदिर असल्याचा दावा करत होता, तर मुस्लिम पक्ष याला कमल मौलाना मशीद म्हणून ओळखत होता. या वादावर यापूर्वी २००३ मध्येही नियम लागू करण्यात आले होते, ज्यामध्ये ठराविक दिवशी पूजा आणि नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. नवीन निर्णयानंतर प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. जवळपास १५०० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून परिसराला बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरही प्रशासनाने कडक लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. धार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले असून कोणतीही अफवा पसरवल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भोजशाळा वाद पुन्हा एकदा देशभर चर्चेत आला आहे.