धानाच्या हमीभावात ७२ रुपयांची वाढ

    दिनांक :15-May-2026
Total Views |
- जिल्ह्यातील लाखो धान उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा

गोंदिया, 
Increase in the guaranteed price of paddy केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप व रब्बी हंगाम २०२६-२७ वर्षासाठी धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत प्रतिक्विंटल ७२ रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील लाखो धान उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गोंदिया जिल्ह्यात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
 
 
dhan gondia
 
Increase in the guaranteed price of paddy  पूर्व विदर्भातील भंडारा गोंदिया गडचिरोली चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यातील काही भागात खरीप व उन्हाळी हंगामात प्रामुख्याने धानाचे उत्पादन घेतले जाते. खरीप हंगामात सुमारे १.९० लाख हेक्टर, तर उन्हाळी हंगामात जवळपास ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर धानाची लागवड केली जाते. जिल्ह्यात एकूण २.७२ लाख शेतकरी असून, त्यापैकी दीड लाखांहून अधिक शेतकरी शासनाच्या आधारभूत किमत योजनेअंतर्गत धानाची विक्री करतात. जिल्ह्यात गैर-आदिवासी भागात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय तर आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. खरीप व रब्बी हंगाम मिळून दरवर्षी ४० ते ४५ लाख क्विंटल धानाची खरेदी शासकीय केंद्रांवरून केली जाते. केंद्र सरकारने १४ खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ जाहीर केली असून, त्यात धानाच्या दरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सामान्य धानाला २३६९ रुपयांऐवजी २४४१ रुपये, तर ‘अ’ श्रेणी धानाला २३८९ रुपयांऐवजी २४६१ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. धानाच्या हमीभावातील वाढ स्वागतार्ह असली, तरी उत्पादन खर्च, मजुरी आणि खतांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता राज्य सरकारनेही बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांकडून जोर धरत आहे.

सरकारने धानाच्या हमीभावात ७२ रुपयांची वाढ केली, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी बियाणे, खत, मजुरी आणि सिंचनाचा वाढलेला खर्च पाहता ही वाढ अपुरी आहे. राज्य सरकारनेही पूर्वीप्रमाणे बोनस जाहीर करून शेतकर्‍यांना अतिरिक्त मदत द्यावी.
- किसन लिंगायत, शेतकरी, सावरी

गोंदिया धान उत्पादक जिल्हा असल्याने या निर्णयाचा हजारो शेतकर्‍यांना थेट फायदा होईल. मात्र केवळ हमीभाव वाढवून चालणार नाही, धान खरेदी केंद्रांवरील अडचणी कमी करून वेळेत पैसे मिळाले पाहिजेत. बोनस मिळाल्यास शेतकर्‍यांचा उत्साह आणखी वाढेल.
- शिवचरण मळकाम शेतकरी, देवलगाव