नवी दिल्ली,
Iran-UAE Conflict at BRICS नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचे तीव्र पडसाद उमटले. परिषदेदरम्यान इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या तीव्र शाब्दिक वादामुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण होताच रशियाने मध्यस्थी करत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परिषदेत पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि त्याचे जागतिक परिणाम या विषयावर चर्चा सुरू असताना, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी यूएईवर गंभीर आरोप केले. इराणविरोधातील कारवायांमध्ये यूएईने इस्रायल आणि अमेरिकेला मदत केल्याचा दावा त्यांनी केला. इराणच्या मते, यूएईने आपल्या हवाई हद्दीचा, लष्करी तळांचा आणि गुप्त माहितीचा वापर अमेरिकन आणि इस्रायली कारवायांसाठी होऊ दिला.
आत्मसंरक्षणासाठी अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर कारवाई
या आरोपांनंतर यूएईच्या प्रतिनिधींनी तीव्र प्रतिक्रिया देत इराणवरच आक्रमक भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. पश्चिम आशियातील अलीकडील संघर्षादरम्यान इराणने आखाती भागातील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत केलेल्या कारवायांमुळे प्रादेशिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे यूएईने स्पष्ट केले. इराणने मात्र आपण थेट यूएईवर हल्ला केला नसून आत्मसंरक्षणासाठी अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर कारवाई केल्याचे सांगितले. या वादामुळे परिषदेत दोन सदस्य देशांमध्ये मोठी शाब्दिक चकमक झाली. यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री खलिफा शाहीन अल मरार आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांच्यात झालेल्या तीव्र शाब्दिक चकमकीनंतर, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंना शांत राहण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, इराण आणि यूएई यांच्यातील मतभेदांमुळे पश्चिम आशियातील संघर्षावर ब्रिक्सकडून एकमताने संयुक्त निवेदन जारी करता आले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. या घडामोडींमुळे परिषदेत काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.हा संपूर्ण वाद फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यानंतर अधिक तीव्र झाल्याचे मानले जात आहे. त्यानंतर इराणने आखाती भागातील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियातील परिस्थिती अधिकच संवेदनशील बनली आहे. ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भूषवणाऱ्या भारताने या वादाकडे सावध भूमिकेतून पाहत शांतता आणि मुत्सद्देगिरीवर भर दिला. भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी जागतिक व्यापारासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित करत त्या मार्गावरील व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत राहणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.