कुंभार समाजासाठी सात महिने माती उपस्यास परवानगी

potter community राज्यातील कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, पिढीजात कुंभार कुटुंबांना वर्षातील सात महिने माती उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष व्यावसायिक लस्टर उभारण्याचा निर्णय मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय झाल्याबद्दल कुंभार समाजाचे नेते व वर्धा जिल्हा भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संजय गाते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांचे आभार मानले.

 

 

 

 

राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार, पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले तसेच इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाकाठी ७०० ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य आणि कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय उपसा करता येणार आहे. यासाठीचा परवाना दरवर्षी ९ नोव्हेंबर ते ३० मे या सात महिन्यांच्या कालावधीसाठी सलग स्वरूपात देण्यात येणार आहे. नदी, नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीमधून केवळ माती उपशाच्या उद्देशाने माती काढण्यात आल्यास ७०० ब्रासच्या मर्यादेपर्यंत कोणताही दंड आकारला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

 

सकल कुंभार समाज विकास परिषदेचे अध्यक्ष संजय गाते यांनी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात २१ फेब्रुवारी रोजी वर्धा येथे राज्यव्यापी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्यावेळी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी महसूल व ऊर्जा विभागाशी संबंधित मागण्यांवर मंत्रालयात बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. तसे पत्र राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले. त्यानंतर राज्यमंत्री डॉ. भोयर आणि संजय गाते यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रालयात बुधवार १३ रोजी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष संजय गाते यांनी ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहून कुंभार समाजाच्या विविध मागण्या मांडल्या. चर्चेनंतर या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.

मध्यप्रदेश शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कुंभार खाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील ज्या भागांत पिढीजात कुंभार समाज वास्तव्यास आहे, त्या ठिकाणी मडकी, मूर्ती व वीट व्यवसाय करणार्‍या कुंभार परिवाराकरिता कुंभार खाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, कुंभार समाजाला व्यवसायासाठी विशेष प्रमाणपत्र देऊन वीजदरात सवलत देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील वीज प्रकल्पांमधून निघणारा रिजेट कोल व फ्लाय अ‍ॅश मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

 

कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पारंपरिक व्यवसायाची माहिती संकलित करून विशेष व्यावसायिक लस्टर विकसित करण्यात येणार आहेत.potter community या लस्टरसाठी पाच वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच वीटभट्ट्यांसाठी थेट पाच वर्षांची परवानगी देण्यात येणार असून, पारदर्शकतेसाठी हे परवाने डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध राहतील. श्री संत गोरोबा काका मातीकला बोर्डचे त्वरित क्रियान्वयन होण्याच्या दृष्टीने व कुंभार समाजाच्या अन्य मागण्यांबाबत संबंधित खात्यांच्या मंत्री महोदयांसोबत बैठक लावून कुंभार समाजाला निश्चित न्याय मिळवून देवू असे आश्वासन दिले.

शासनाच्या या निर्णयाचे कुंभार समाजाने स्वागत केले असून, या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा व्यत करण्यात येत आहे.