नवी दिल्ली
Hormuz अमेरिका आणि इराण संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरातच इंधनाचे संकट निर्माण झाले आहे. यावर उपाय म्हणून भारताने आखाती देशांकडून होणारा नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी थेट खोल समुद्रात ओमान ते संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि भारतापर्यंत पाईपलाईन टाकण्याची योजना आखली आहे. यामुळे भारताचे होर्मुझ जलमार्गावरील अवलंबित्वही कमी होईल.

Hormuz ओमान ते भारतापर्यंत प्रस्तावित या पाईपलाईनसाठी 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी 5 ते 7 वर्षांचा कालावधी लागणे अपेक्षित असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका अधिकाèयाने वृत्तसंस्थेला दिली. केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पेट्रोलियम मंत्रालय, इंजिनियर्स इंडिया आणि इंडियन ऑईल यासारख्या सरकारी कंपन्यांना दिली आहे. अहवालानंतर ओमानसोबत गॅस पुरवठा आणि निधीबाबत औपचारिक चर्चा करणे सोपे होईल. ही पाईपलाईन भू-राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग टाळून ओमान आणि यूएई मार्गे अरबी समुद्रातून भारतात येईल. या पाईपलाईनद्वारे भारताला ओमानसह सौदी अरब, इराण, कतार आणि तुर्कमेनिस्तान यासारख्या वायुसाठा संपन्न देशांकडून गॅस मिळवता येईल.
Hormuz अखंड पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा
ही पाईपलाईन समुद्रसपाटीपासून 3,450 मीटर खोल असेल, ज्यामुळे ती जगातील सर्वांत खोल समुद्री पाईपलाईनपैकी एक ठरेल. यामुळे होर्मुझवर अवलंबून न राहता गॅसचा अखंड पुरवठा सुरू राहील. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास भारताचा हा निर्णय अत्यंत धोरणात्मक ठरू शकतो. दरम्यान, इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार विस्कळीत झाला आहे.