भारत-UAE मोठा करार: भारताच्या सामरिक तेल साठ्यात 30 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल

india uae deal पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अबू धाबी दौऱ्यादरम्यान भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात ऊर्जा क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यात यूएई आता 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत कच्चे तेल साठवू शकेल, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठी बळकटी मिळणार आहे.

 

 

 

या उच्चस्तरीय चर्चेत पंतप्रधान मोदी आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांनी द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. या करारानंतर इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांच्यात सामरिक सहकार्याचा नवा करार करण्यात आला असून, भारताच्या तेल साठवण क्षमतेत यूएईचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

हा करार अशा वेळी झाला आहे जेव्हा पश्चिम आशियात तणावाचे वातावरण आहे आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतुकीचा मार्ग असल्याने त्याच्या सुरक्षेबाबत दोन्ही देशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित सागरी मार्ग आणि निर्बाध ऊर्जा वाहतुकीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. दोन्ही नेत्यांनी यावरही सहमती दर्शवली की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून अखंड आणि सुरक्षित तेल वाहतूक जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक आहे. भारताने या भागातील अलीकडील हल्ल्यांचा निषेध करत यूएईसोबत एकजूट दर्शवली आहे.

ऊर्जा सहकार्याच्या विस्ताराअंतर्गत एलएनजी, एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यावरही चर्चा झाली. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि ADNOC यांच्यात एलपीजी पुरवठ्याबाबत नवीन दीर्घकालीन करारावरही सहमती झाली आहे. तसेच भारतात सामरिक गॅस साठे विकसित करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करणार आहेत.

भारत सरकारने यूएईला देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार म्हणून संबोधले आहे. या करारामुळे भारताच्या इंधन साठवण आणि पुरवठा व्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळेल, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच या दौऱ्यात आर्थिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रातही मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत.india uae deal यूएईने भारतात सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून ही गुंतवणूक बँकिंग, पायाभूत सुविधा आणि वित्त क्षेत्रात केली जाणार आहे. याशिवाय संरक्षण, सागरी सहकार्य, जहाजबांधणी आणि प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये अनेक करार झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताला तेल पुरवठ्याबाबत अधिक स्थिरता आणि सुरक्षा प्रदान करेल.