पाच वर्षांत एआय क्षेत्रात 10 हजार काेटींची गुंतवणूक

investment ai sector कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात विकास, गुंतवणूक आणि प्रशासनातील वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने पहिले ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धाेरण- 2026’ जाहीर केले आहे. इलेक्ट्राॅनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने नुकताच हा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. काहीच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने या धाेरणाला मंजुरी दिली हाेती.

 

 

 

राज्याला राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर एआय क्षेत्रातील अग्रगण्य केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट या धाेरणातून ठेवण्यात आले आहे. उद्याेग, प्रशासन, आराेग्य, शेती, शिक्षण, वाहतूक आणि डिजिटल सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये एआयचा व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धाेरणानुसार 2030-31 पर्यंत एआय क्षेत्रात 10 हजार काेटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच एआय आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये 1.5 लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राेजगार निर्मिती करण्याची याेजना आहे. राज्यातील दाेन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना एआय, डेटा, क्लाऊड आणि उदयाेन्मुख तंत्रज्ञानविषयक काैशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

 

एआय पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी राज्यात किमान 2 हजार ‘ग्रािफक प्राेसेसिंग युनिट’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 1 हजार युनिट एका एआय क्लस्टरमध्ये उपलब्ध राहतील. यासाठी ‘काॅम्प्युटर अ‍ॅज अ सर्व्हिस’ हे डिजिटल व्यासपीठ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शासकीय विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशाेधक, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याेगांना एआय संगणकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

राज्यात ‘महाराष्ट्र सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड एआय ट्रेनिंग’ स्थापन करून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि उद्याेजकांना उद्याेगाभिमुख प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी जागतिक तंत्रज्ञान संस्था आणि नामांकित शैक्षणिक संस्थांसाेबत भागीदारी केली जाणार आहे.

धाेरणात ‘स्टार्टअप-फर्स्ट’ दृष्टिकाेन स्वीकारण्यात आला आहे. एआय क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याेगांना आर्थिक साहाय्य देण्यावर भर आहे. एआय अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याेगांना 20 टक्के आणि प्रतिउद्याेग कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एआयचा वापर करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यासाेबतच राज्यभरात किमान 50 एआय प्रकल्प राबवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एक अशा एकूण सहा एआय उत्कृष्टता केंद्रांची (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापना करण्याची घाेषणाही धाेरणात करण्यात आली आहे.

धाेरणात मराठी भाषा आणि स्थानिक बाेलींवर आधारित डेटा सेट विकसित करण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. मराठी भाषेतील व्हाॅईस-आधारित सेवा, संवादात्मक एआय आणि डिजिटल सार्वजनिक सेवा विकसित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

राज्य शासन ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करणार असून ते इलेक्ट्राॅनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्य करेल.investment ai sector नैतिक आणि जबाबदार एआय वापरासाठी स्वतंत्र अनुपालन आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे. धाेरणामध्ये पायाभूत सुविधा, स्थानिक डेटा सेट्स, काैशल्य विकास, स्टार्टअप्सना साहाय्य, उत्कृष्टता केंद्रे आणि नैतिकता या घटकांना महत्त्व देण्यात आले आहे.