एसआयआरच्या नव्या टप्प्यानिमित्त...

new phase of sir मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. 3 केंद्रशासित प्रदेश आणि 16 राज्यांत हे अभियान 30 जूनपासून राबवले जाणार आहे. हे अभियान स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) अर्थात विशेष सघन पुनरीक्षण म्हणून देशभर ओळखले जाते. या राज्यांतील 36.73 कोटी जनता या अभियानात सहभागी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे 9 कोटी 86 लाख म्हणजे जवळपास 10 कोटी लोकांचा त्यात समावेश होणार आहे. यानिमित्ताने फार मोठे शिवधनुष्य निवडणूक आयोगाने आपल्या हाती घेतले आहे. यापूर्वी बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हे अभियान राबवण्यात आले होते. ते वादग्रस्त ठरले होते, म्हणण्यापेक्षा ठरवून वादग्रस्त ठरवण्यात आले होते. आपल्या हक्काच्या मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यासाठी या अभियानाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील काही राजकीय पक्षांनी केला.

 

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये तर आपल्या पराभवाचे खापर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने एसआयआरवर फोडले आहे. त्यांचा पवित्रा म्हणजे ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’सारखाच. पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडून तृणमूल काँग्रेसला फार काही साध्य करता येणार नाही. त्याऐवजी आपल्याकडून सत्तेत असताना कोणत्या चुका झाल्या, आपण अतिशय एकांगी पद्धतीने तर सरकार चालवले नाही ना, मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करताना बहुसंख्य हिंदूंची आपल्याकडून उपेक्षा तर झाली नाही ना अशा विषयांचे आत्मपरीक्षण त्यांनी केले पाहिजे.

 

नवीन मतदारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करणे, ज्यांची नावे एकापेक्षा जास्त मतदारसंघातील यादीत आहेत, त्यांची नावे वगळणे तसेच मृत मतदारांची नावे वगळणे हा या मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचा मुख्य उद्देश. त्यामुळे त्यावर कोणाला हरकत घेण्याचे कारण नाही. निवडणूक आयोगाचा हेतू शुद्ध आणि प्रामणिक आहे. 1 ऑक्टोबरला 18 वर्षांचे होत असलेल्या युवा मतदारांना आपली नावे मतदारयादीत नोंदवण्याचा मार्ग या अभियानामुळे प्रशस्त होणार आहे. ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात गैर काय आहे? हे काम तर सामान्य पद्धतीने आणि नेहमी व्हायला हवे. मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या निधनाचे प्रमाणपत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जन्म आणि मृत्यू विभाग जारी करत असतो. ज्यावेळी त्या व्यक्तीच्या निधनाच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते, त्याचवेळी त्या व्यक्तीचे नाव संबंधित स्थानिक स्वराज संस्थेतर्फे मतदारयादीतून वगळले का जात नाही, हा प्रश्न आहेच. याकडेही आयोगाने लक्ष दिले पाहिजे.

 

यावेळी महाराष्ट्रात हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या कोणतीच निवडणूक नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीला जवळपास तीन वर्षांचा अवधी आहे. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे हे अभियान महाराष्ट्रात वादग्रस्त ठरेल, असे सध्या तरी वाटत नाही. महाराष्ट्रात या अभियानाचा संबंध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीशी कोणाला जोडता येणार नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रात 2002 मध्ये असे अभियान राबवण्यात आले होते. त्यामुळे हे काही आगळे घडत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मतदारयाद्यांचे शुद्धीकरण म्हणून या अभियानाकडे पाहिले पाहिजे. मतदारयादीत या देशाचे नागरिक नसलेल्या कोणाचाही समावेश यापुढे होणार नाही, याची काळजी घेणे हे आयोगाचे कामच आहे. काही राजकीय पक्षांच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या धोरणातून ज्या घुसखोरांनी मतदारयादीत शिरकाव करून घेतला, त्यांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात काही गैर नाही.new phase of sir या देशाचा पंतप्रधान वा राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा आमदार-खासदार निवडण्याचा अधिकार या देशातील मूळ नागरिकांचा आहे, घुसखोरांचा नाही. ज्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने आधी देशात आणि नंतर मतदारयादीत घुसखोरी केली, त्यांना आधी मतदारयादीतून आणि नंतर देशातून हाकलून दिले पाहिजे. मात्र या मुद्यावरून कारण नसताना काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवीत त्याला आरोपीच्या पिंजèयात उभे करण्याचा तसेच तो केंद्र सरकारच्या तालावर नाचत असल्याचा आरोप केला हा मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे.

 

देशात मुक्त आणि नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेणे, ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. आपण तटस्थ आहोत आणि नि:पक्षपणे काम करत असल्याचे निवडणूक आयोगानेही आपल्या कृतीतून वेळोवेळी दाखवून दिले पाहिजे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणात काही चुका झाल्या तर त्या चुकांची कबुली देत आयोगाने त्या चुका तातडीने दुरुस्त केल्या पाहिजेत. सर्वांत खालच्या पातळीवर निवडणूक आयोगाने प्रतिनिधी म्हणून त्या गावातील शिक्षक आणि शासकीय सेवक काम करत असतात. ही सर्व मंडळी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडत असताना एखादवेळी काही चूक झाली, तर त्याची दुरुस्ती लगेच केली पाहिजे. या चुकीमागे कोणताही गैरहेतू नसला म्हणजे झाले. महत्त्वाचे म्हणजे हे अभियान राबवताना आयोगाने संबंधित राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे आणि त्यांच्या मदतीने आणि सहकार्याने हे अभियान राबवले पाहिजे. राजकीय पक्षांनीही एसआयआरच्या संदर्भात राष्ट्रप्रेमाची भूमिका घेण्याची परिपक्वता दाखविली पाहिजे. राजकारण होत राहील. देश राहिला तर सारे काही होईल. हा देशच घुसखोरांनी पोखरला तर निवडणुकांना अर्थ उरणार नाही, हे राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यावे. त्यामुळेच आयोगाच्या अशा कामांच्या पाठीशी उभे राहणे, हे सर्व राजकीय पक्षांचे तसेच कायदा आणि संविधानप्रेमी नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

 

ज्या पक्षांचे राजकारण मुस्लिम तुष्टीकरणावर विशेषत: बांगलादेशी घुसखोरांवर अवलंबून होते, त्या राजकीय पक्षांनी आणि ममता बॅनर्जींसारख्या नेत्यांनी या घुसखोराचे अवाजवी आणि अनावश्यक लाड केले. राजकीय स्वार्थ साधताना आपण देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणत आहोत, याचे भानही त्यांना राहिले नाही. ममता बॅनर्जींनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी बांगलादेशी घुसखोरांचे तुष्टीकरण करताना निष्पाप हिंदूंचा छळ केला. त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली हे पश्चिम बंगालच्या निकालांनी स्पष्ट केले. नियमित कालावधीने सर्व गोष्टींची स्वच्छता करणे आवश्यक असते. घर, शरीर, वस्तूंची सफाई आपण करतोच. मतदारयाद्या या नियमाला अपवाद असू शकत नाहीत. मात्र, हे अभियान राबवताना कायद्यातील एका तत्त्वाचे भान संबंधित यंत्रणांनी ठेवणे गरजेचे आहे. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, असे कायद्याचे तत्त्व आहे. ते लक्षात ठेवून कोणत्याही योग्य आणि पात्र व्यक्तीचे नाव मतदारयादीतून वगळले जाऊ नये, ही काळजी घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगासोबत संबंधित व्यक्ती आणि त्या भागातील राजकीय पक्षांचीही आहे. राजकीय पक्षांनीही या अभियानावर वाद उपस्थित न करणे देशहिताचे ठरेल. आपल्याला अनुकूल असलेल्या मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाने केल्याचा new phase of sirआरोप पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने केला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या या आरोपात तथ्य नसल्याचे त्या राज्यातील विधानसभा निवडणूक निकालातून दिसून आले आहे. ज्या मतदारसंघातून काही लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप झाला, अशा अनेक मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेस विजयी झाली आहे. मात्र, वाद व्हायचा तो झालाच. आता देशातील 16 राज्यांत हे अभियान राबवताना, त्या राज्यांतील कोणत्याही राजकीय पक्षाला असा आरोप करण्याची संधी मिळणार नाही, याची काळजी आयोगाने घेतली पाहिजे.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. देशाच्या एकता आणि अखंडतेशी जोडलेला तो एक मुद्दा आहे, याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे. व्यक्तीपेक्षा समाज मोठा आणि समाजापेक्षा देश मोठा ही जाणीव आपल्या मनात रुजवली तर देशासमोरील बरेच प्रश्न सुटू शकतात. त्यामुळे मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचा निवडणूक आयोगाचा आदेश राजकीय पक्षांनी व नागरिकांनी ‘सर आँखों’पर घेतला पाहिजे.