मोठी बातमी: BCCI आता RTI च्या कचाट्यातून बाहेर

rti-act-withdrawn : बीसीसीआय (BCCI) संदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे प्रकरण २०१८ सालचे असून, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI Act) अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव होता. आता, एक नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यानुसार बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणणे योग्य ठरणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

२०१८ मध्ये, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) बीसीसीआय संदर्भात एक मोठा निर्णय जारी केला होता. त्यात म्हटले होते की, बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात असे म्हटले होते की, बीसीसीआय एक सार्वजनिक प्राधिकरण आहे. हा बीसीसीआय संघ देशाचे, म्हणजेच भारताचे प्रतिनिधित्व करतो, कारण खेळाडूंच्या जर्सीवर देशाचे नाव असते. त्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकारी पाठिंबाही मिळतो. त्यापूर्वी, बीसीसीआय संघाला 'टीम इंडिया' म्हणावे की 'टीम बीसीसीआय' म्हणावे, अशी विचारणा करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की, बीसीसीआयने निवडलेल्या संघाला 'बीसीसीआय संघ' किंवा 'भारतीय संघ' म्हटले जावे. या आधारावर, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) म्हटले होते की, बीसीसीआय मालमत्ता संपादन करत असल्यामुळे ती जनतेला उत्तरदायी असली पाहिजे.

यावर प्रतिक्रिया देताना, बीसीसीआयने म्हटले की ती एक स्वायत्त आणि खाजगी संस्था आहे. मंडळाने या निर्णयावर आक्षेप घेतला, ज्याला बीसीसीआयने न्यायालयात आव्हान दिले. गेल्या वर्षी, मद्रास उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे परत पाठवले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या प्रकाशात या प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर, आज अंतिम निर्णय घेण्यात आला. माहिती आयुक्तांनी म्हटले की, बीसीसीआय ही माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. त्यामुळे, या कायद्यानुसार माहिती देणे तिच्यावर बंधनकारक नाही.

आपल्या माहितीसाठी, आयुक्त पी. ​​आर. रमेश यांनी आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक जुन्या आणि ऐतिहासिक निर्णयांचा आधार घेतला. असे म्हटले गेले की, लोढा समितीअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणि सुधारणांची मागणी केली असली तरी, न्यायालयाने बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले नव्हते.

भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाला एक आरटीआय अर्ज प्राप्त झाला. मंत्रालयाने उत्तर दिले की, त्यांच्याकडे मागितलेली माहिती उपलब्ध नाही आणि ते ती बीसीसीआयला हस्तांतरित करू शकत नाहीत, कारण बीसीसीआय आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. यानंतर, प्रकरण पुढे सरकले. अखेरीस, आयोगाने हे मान्य केले की, जरी असे अनेकदा म्हटले जाते की वाढलेल्या सरकारी नियंत्रणामुळे संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा होते, तरी बीसीसीआयचा इतिहास वेगळा आहे.