वकिलांच्या चेंबर्सवर बुलडोझर, तीव्र आंदोलनाचा इशारा

bulldozers at lawyers chambers लखनौमध्ये जुन्या उच्च न्यायालय परिसरातील वकिलांच्या चेंबर्सवर झालेल्या बुलडोझर कारवाईवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वकिलांचा आरोप आहे की उच्च न्यायालयाने फक्त ७२ चेंबर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र प्रशासनाने जवळपास २४० चेंबर्स पाडल्याने परिस्थिती चिघळली.

 

 

 

 

रविवारी ही कारवाई सुरू असताना परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पालिकेच्या पथकासह प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझर कारवाई सुरू केली. याच वेळी वकिलांनी तीव्र विरोध करत आंदोलन सुरू केले, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे सांगितले जाते आणि पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप वकिलांकडून करण्यात आला आहे.

वकिलांचे म्हणणे आहे की, ज्या जागेवर ते गेल्या ३० वर्षांपासून काम करत होते, तीच कार्यालये अचानक पाडण्यात आली. अनेक वकिलांची चेंबर्स न्यायालयाच्या आदेशात समाविष्ट नव्हती, तरीही त्यावर कारवाई करण्यात आली, असा त्यांचा दावा आहे. या कारवाईमुळे अनेक वकील संतप्त झाले असून काहींना धक्का बसल्याने ते आजारी पडल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

घटनास्थळी मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. काही वकील जमिनीवर बसून निषेध करत होते, तर काहींनी अधिकाऱ्यांशी वाद घालत कारवाई थांबवण्याची मागणी केली.bulldozers at lawyers chambers संपूर्ण परिसराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

वकिलांनी प्रशासनावर मनमानी कारवाईचा आरोप करत सांगितले की, जर त्यांना हटवायचे होते तर आधी पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक होते. या कारवाईविरोधात राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वकिलांनी दिला आहे.

दुसरीकडे प्रशासनाने ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. पश्चिम डीसीपी कमलेश दीक्षित यांनी सांगितले की, सर्व संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गतच अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की अशा कारवायांदरम्यान विरोध आणि आंदोलन अपेक्षित असते, मात्र कायदा सर्वांसाठी समान आहे.