पेट्रोलवर भारतीयांचा खर्च किती? पाकिस्तान-नेपाळचे हाल बेहाल!

spend-on-petrol-diesel : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर, परकीय चलन वाचवण्यासाठी देशभरात विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. हैदराबादमधील एका अलीकडील सभेत पंतप्रधानांनी नागरिकांना एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी थांबवण्याचे, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आणि परदेश प्रवास पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​आहे. इतकेच नाही, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही वाढवण्यात आल्या आहेत. येथे आपण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की, एका सामान्य भारतीयाच्या मासिक उत्पन्नापैकी किती रक्कम केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च होते.

 

 

 

 

 

 

'गॅसोलीन अफोर्डेबिलिटी' नावाचा एक अहवाल जगभरातील विविध देशांची तुलना करतो. हा अहवाल अलीकडेच globalpetrolprices.com द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला. एका सामान्य व्यक्तीच्या मासिक पगारापैकी किती रक्कम पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च होते, हे उघड करण्याचा या अहवालात प्रयत्न केला आहे. ग्लोबल पेट्रोल प्राईसेसने हा अहवाल तयार करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. इतकेच नाही, तर त्यात जीडीपीच्या आकडेवारीचाही वापर केला आहे. ग्लोबल पेट्रोल प्राईसेसच्या मते, एक सामान्य व्यक्ती दरमहा सरासरी ४० लिटर पेट्रोल आणि डिझेल वापरते. परिणामी, एक सामान्य भारतीय आपल्या मासिक पगाराच्या अंदाजे ८-१० टक्के रक्कम पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च करतो.

 

 

अहवालानुसार, पाकिस्तान, नेपाळ आणि म्यानमारसारख्या देशांमधील सामान्य लोकांची परिस्थिती विशेषतः गंभीर आहे. या देशांमध्ये, एक सामान्य व्यक्ती आपल्या मासिक पगाराच्या ४७ ते ५२ टक्के रक्कम पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च करतो. याचा अर्थ असा की, या देशांमध्ये व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा अर्धा भाग केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च होतो. याउलट, कतार आणि कुवेतसारख्या देशांमध्ये, एक सामान्य व्यक्ती ४० लिटर पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यासाठी आपल्या मासिक पगाराच्या केवळ १-२ टक्के खर्च करतो.

 

 

मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा गंभीरपणे विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशातील तेल विपणन कंपन्यांना दररोज ₹१,००० ते ₹१,२०० कोटींचा तोटा होत होता. हा तोटा कमी करण्यासाठी, कंपन्यांनी देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी ₹३ ने वाढ केली. देशात चार वर्षांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेली ही पहिलीच दरवाढ आहे. पेट्रोल आणि डिझेल व्यतिरिक्त, गॅस कंपन्यांनी सीएनजीच्या दरातही वाढ केली आहे.

 

 

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीची अंमलबजावणी शुक्रवार, १५ मे रोजी करण्यात आली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीसोबतच, सरकारने शुक्रवारी पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ३ रुपये विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स (अतिरिक्त नफा कर) लावला, तर डिझेलवरील कर प्रति लिटर १६.५ रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील कर प्रति लिटर १६ रुपयांपर्यंत कमी केला. हे नवीन कर दर १६ मे पासून लागू झाले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर (सेस) शून्य राहील. याशिवाय, घरगुती वापरासाठी मंजूर असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.