राष्ट्रीय लोकअदालतीत 6 हजारांहून जास्त प्रकरणे निकाली

national-lok-adalat : जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीस वकील व पक्षकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत 6.5 हजारांहून जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. तसेच चार जोडप्यांचा संसार सावरण्यात आला. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे एकूण 9.92 कोटीपेक्षा जास्त मूल्य होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालय, तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार शनिवार, 9 मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होते. या लोकअदालतीचे आयोजन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शेखर मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आले.

 

 

 

 

 

यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. त्यांनी लोकअदालतीचे महत्त्व विशद करत पक्षकार व विधिज्ञांना अधिकाधिक प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमास जिल्हा न्यायाधीश बघेले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. दीपक दाभाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश इंगळे, जिल्हा वकील संघ सचिव मोहन गिरटकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील, न्यायालय कर्मचारी, पक्षकार व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

 

राष्ट्रीय लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. विविध सरकारी बँका, पतसंस्था आणि इतर संस्थांची वादपूर्व प्रकरणे लोकअदालतीसमोर मांडण्यात आली. प्रकरणे आपसी तडजोडीने मिटविण्यासाठी न्या. शेखर मुनघाटे तथा न्या. दीपक दाभाडे आणि त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांनी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी वेळोवेळी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध संस्था व बँकांच्या बैठका घेऊन लोकअदालतीचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.

 

 

या प्रयत्नांना यश मिळून यवतमाळ जिल्ह्यातील 1252 प्रलंबित प्रकरणे व 5435 वादपूर्व प्रकरणे अशी एकूण 6687 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे एकूण तडजोड मूल्य 9 कोटी 92 लाख 10 हजार 862 रुपये होते. विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांतून 564 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच या लोकअदालतीत 4 विभक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जोडप्यांचा संसार पुन्हा सुरळीत करण्यात यश आले.

 

 

राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तसेच तालुका विधी सेवा समित्यांनी परिशम घेतले. यासाठी यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सरकारी वकील, उपजिल्हाधिकारी, भूअर्जन अधिकारी, बेंबळा प्रकल्प, विविध बँका, विमा कंपन्या, पोलिस विभाग, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, वकील संघ, स्वयंसेवक तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अधीक्षक काझी आणि न्यायालयीन कर्मचाèयांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.