बंगालमध्ये शुभेंदू सरकारचा मास्टरस्ट्रोक

Shubhendu's Masterstroke in Bengal पश्चिम बंगालमधील शुभेंदू अधिकारी सरकारने आपल्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत राज्यातील महिला, सरकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी दरमहा आर्थिक मदत, मोफत बस प्रवास आणि सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेसह विविध योजनांना मंजुरी देण्यात आली. बैठकीनंतर महिला व बालकल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ‘अन्नपूर्णा’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा 3 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही योजना 1 जूनपासून लागू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

 

याशिवाय महिलांसाठी सरकारी बसमधून मोफत प्रवासाची घोषणाही करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या महिलांना यापूर्वी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेचा लाभ मिळत होता, त्यांना नव्या योजनेचा लाभ आपोआप मिळणार आहे. तर नवीन लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी, संलग्न संस्था आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वेतनवाढीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

 

दरम्यान, धार्मिक आधारावर काही गटांना दिली जाणारी सरकारी आर्थिक मदत बंद करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. त्यामध्ये आयुष्मान भारत योजना लागू करणे, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणासाठी परवानगी देणे, राज्यात भारतीय दंड संहिता लागू करणे तसेच सीमा सुरक्षा दलासाठी जमीन हस्तांतरणास मंजुरी देणे यांसारख्या निर्णयांचा समावेश होता.