देशात पर्यावरण विषयक गुन्ह्यात तामिळनाडू अव्वल

crimes in country देशात पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये माेठी वाढ झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समाेर आले आहे. देशभरात पर्यावरणविषयक तब्बल 57 हजार 670 गुन्ह्यांची नाेंद झाली. यामध्ये तामिळनाडू पहिल्या स्थानावर आहे तर महाराष्ट्राचा चवथा क्रमांक लागताे. ही धक्कादायक आकडेवारी ‘राष्ट्रीय गुन्हे नाेंद ब्युराे’ ने नुकताच जाहीर केलेल्या अहवालातून समाेर आली आहे.

 

 

 

 

 

अहवालानुसार, नाेंदविण्यात आलेल्या एकूण पर्यावरणविषयक गुन्ह्यांपैकी जवळपास 60 टक्क्यांपर्यंतचे गुन्हे सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा 2003 अंतर्गत नाेंदविण्यात आली आहेत. या कायद्याअंतर्गत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी तसेच उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवले जाते. राज्यानुसार पाहता, पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये तामिळनाडू राज्य पहिल्या क्रमांकावर असून तेथे 26 हजार 475 गुन्ह्यांची नाेंद झाली. त्यानंतर द्वितीय स्थानावर राजस्थानचा क्रमांक लागताे. राजस्थानमध्ये 10 हजार 824 गुन्ह्यांची नाेंद झाली आहे. तिसऱ्या स्थानावर केरळ राज्य असून येथे 9 हजार 143 गुन्हे तर महाराष्ट्रात 6 हजार 735 आणि कर्नाटकात 1214 प्रकरणे नाेंदविण्यात आली आहेत.

ध्वनी प्रदूषण कायद्यांतर्गत 8 हजार 639 गुन्हे दाखल आहेत. तर वन कायदा आणि वन संवर्धन कायद्यांतर्गत 1 हजार 425 गुन्ह्यांची नाेंद झाली आहे. याशिवाय वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गत 897 प्रकरणे असून पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत 754 आणि वायू व जल प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांतर्गत केवळ 18 गुन्ह्यांची नाेंद झाली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा 2010 अंतर्गत 4 प्रकरणे नाेंदली गेली असून ती सर्व प्रकरणे मेघालय येथे दाखल करण्यात आली.

पर्यावरणासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकार गांभीर्याने दखल घेतात. मात्र, अंमलबजावणी करणारे वन विभागाचे अधिकारी, पाेलिस, महसूल आणि प्रदुषण विभागाचे अधिकारी गांभीर्य दाखवत नाहीत.crimes in country त्यामुळे शासनाच्या अनेक याेजना अयशस्वी हाेतात. लाचखाेरीची किड लागल्यामुळे वनविभाग अनेक प्रकरण दाखल हाेण्यापूर्वीच परस्पर निकाली काढल्या जातात. देशभरात आतापर्यंत 88 हजार 503 न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जवळपास 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकताे.