तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ,
authority-legal-awareness-camp : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशांनुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शेखर मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ व वसंतराव नाईक शासकीय कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या संयुकत विद्यमाने कायदेविषयक जनजागृती शिबिर पार पडले.
नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य तसेच वैकल्पिक वाद निवारण पद्धती व त्यांचे फायदे, नालसा मुलांसाठी बाल-स्नेही कायदेशीर सेवा योजना 2024, पोक्सो कायदा तसेच जागृती न्याय तळागाळातील माहिती आणि पारदर्शकता उपक्रम योजना 2025 या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.
अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्या. दीपक दाभाडे होते. तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून वसंतराव नाईक शासकीय कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या सहयोगी अधिष्ठाता अंजली गहरवाल उपस्थित होत्या. कार्यक्रमात मुख्य लोकअभिरक्षक कुळकर्णी व पॅनेल वकील सोनाली भोयर यांनी मार्गदर्शन केले.
कुळकर्णी यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांविषयी माहिती देताना संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे, देशाची एकता व अखंडता राखणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आदी 11 मूलभूत कर्तव्यांची माहिती दिली.
सोनाली भोयर यांनी नालसा जागृती योजना 2025 अंतर्गत तळागाळातील नागरिकांपर्यंत कायदेशीर साक्षरता व न्याय पोचवण्याबाबत माहिती दिली. तसेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 2012 (पोक्सो) याविषयीही मार्गदर्शन केले.
न्या. दीपक दाभाडे यांनी राज्यघटना समाजातील सर्व घटकांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आल्याचे सांगितले. नागरिकांनी आपल्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच नालसा जागृती योजनेद्वारे ग्रामीण व दुर्गम भागात कायदेविषयक माहिती पोचवण्याचे काम होत असल्याची माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विदिता चनाख यांनी, तर आभारप्रदर्शन रिया ठाकरे यांनी केले. कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.