इंधन संकटाचं सावट गडद!

आयईएच्या अहवालावरून खळबळ

    दिनांक :19-May-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
IEA Report Sparks a Stir अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेलपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीवर परिणाम झाल्याने अनेक देशांमध्ये इंधन संकटाची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामुळे भारतातील इंधन साठ्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.आयईएच्या अहवालानुसार, जागतिक व्यावसायिक तेलसाठे झपाट्याने कमी होत असून सध्याचा साठा मर्यादित कालावधीसाठीच पुरेसा राहू शकतो. संस्थेचे प्रमुख फातिह बिरोल यांनी सांगितले की, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे तेलपुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आपत्कालीन साठ्यातून दररोज लाखो बॅरल तेल बाजारात सोडले जात असले तरी हा पर्याय दीर्घकाळ टिकणारा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

IEA Report oil 
 
 
भारतात ७४ दिवस पुरेल इतका तेलसाठा
भारताच्या तेलसाठ्याबाबत बोलायचे झाल्यास, सरकारी आकडेवारीनुसार देशाकडे सुमारे ७४ दिवस पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. यामध्ये सामरिक तेलसाठा आणि सार्वजनिक तेल कंपन्यांकडील स्वतंत्र साठ्याचाही समावेश आहे. सामरिक साठा देशाची सुमारे ९ ते १० दिवसांची गरज भागवू शकतो, तर तेल कंपन्यांकडे असलेला अतिरिक्त साठा आणखी दोन महिन्यांसाठी पुरेसा असल्याचे सांगितले जाते.दरम्यान, मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत जागतिक तेलसाठ्यात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. केवळ दोन महिन्यांत लाखो बॅरल तेलसाठा कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे यंदा जागतिक तेलपुरवठा मागणीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतातील इंधन पुरवठा सुरक्षित असल्याचा दावा केला होता. त्यांच्या मते, जागतिक संकट असले तरी देशात सध्या पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध आहे आणि नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. तसेच नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीचा पुरवठाही सुरक्षित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे पुढील काही महिन्यांत इंधन क्षेत्रावर आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.