राजकीय टीकेला देशद्रोह म्हणता येणार नाही!

Madras High Court's Verdict राजकीय टीका, उपहास आणि मतभेद यांना देशद्रोहाचे स्वरूप देता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रादेशिक युनिटच्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावर करण्यात आलेल्या काही पोस्ट हटवण्याच्या आणि ब्लॉक करण्याच्या आदेशावर न्यायालयाने ही कारवाई केली. तामिळनाडू पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि आयटी नियम २०२१ अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ ला अनेक यूआरएल हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात विश्व हिंदू परिषदेचे तामिळनाडू अध्यक्ष पी. चोकलिंगम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, पोलिसांनी विविध पोस्ट आणि लिंक एकाच आदेशाखाली समाविष्ट करून एकतर्फी कारवाई केली. संबंधित पोस्टचा संदर्भ, त्यातील मजकूर किंवा घटनात्मक अधिकारांचा स्वतंत्रपणे विचार न करता ही नोटीस देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. तसेच संबंधित युजर्सना आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी आणि न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, राजकीय टीका, व्यंग, मतभेद आणि सार्वजनिक चर्चांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षण मिळते. लोकशाही व्यवस्थेत टीकेला सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा देशद्रोह मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, सरकार, सार्वजनिक धोरणे किंवा राजकीय नेत्यांवर टीका करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. तो सरकारकडून दिलेला विशेषाधिकार नसून लोकशाहीतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा भाग आहे. या निरीक्षणांसह न्यायालयाने पोलिसांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.