नवी दिल्ली,
Order to Remove Stray Dogs Upheld सार्वजनिक ठिकाणांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहणार असून, या निर्णयात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या श्वानप्रेमींच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि बसस्थानके यांसारख्या संस्थात्मक परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, प्राणी कल्याण मंडळाच्या मानक कार्यपद्धतीला (SOP) आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका विचारात घेता येणार नाहीत. त्यामुळे यापूर्वी दिलेला आदेश कायम ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयानुसार सार्वजनिक ठिकाणांवर भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडण्यासही मनाई कायम राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात सांगितले की, राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांची योग्य अंमलबजावणी केली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. तसेच हा विषय केवळ प्राणी संवर्धनापुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय संतुलनाशी निगडित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली. राजस्थानमधील विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि तामिळनाडूसह इतर राज्यांमध्ये वाढत्या घटना निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. दिल्लीतील आयजीआय विमानतळ परिसरातही कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, काही प्रकरणांमध्ये परदेशी पर्यटकांनाही त्रास झाल्याचे सांगण्यात आले. देशात रेबीजमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या घटनांवरही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक ठिकाणांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील धोरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
.