शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार

Supreme Court भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मंगळवारी सांगितले की, देशातील सर्व लोकांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु रस्त्यावर उतरून सामान्य लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही.

 

 

Supreme Court  ते म्हणाले की, आंदोलनाच्या नावाखाली कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरून सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे विधान केले.

Supreme Court  याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, विमानतळाच्या नावावरून आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचे न्यायासन ‘प्रकाशज्योत सामाजिक संस्था’ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात नवी मुंबई विमानतळाचे नाव लोकनेते डीबी पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

Supreme Court याचिकेत केंद्र सरकारला निश्चित वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. तसेच, याचिकेत बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात अशाच मागणीची याचिका फेटाळण्यात आली होती.

Supreme Court  न्यायालयाने म्हटले की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा आणि योग्य व्यासपीठावर आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. जर सरकारने त्वरित प्रतिसाद दिला नाही, तर लोकांनी सतत आपल्या मागण्या मांडत राहणे आवश्यक आहे.

 

Supreme Court सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकशाही व्यवस्थेत शेवटी सरकार आणि संबंधित अधिकारी समजतात की, एखाद्या मुद्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.