फरार कमलेश पारेख अखेर भारतात,सीबीआयची मोठी कारवाई

 

 

 

 

ही कारवाई परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या समन्वयाने करण्यात आली. पारेख यांच्या विरोधात इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती, ज्याच्या आधारे त्यांचा शोध घेऊन त्यांना यूएईमध्ये ताब्यात घेण्यात आले. भारताच्या औपचारिक विनंतीनंतर आणि दोन्ही देशांमधील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांना भारतीय यंत्रणांच्या ताब्यात देण्यात आले.

तपास यंत्रणांनुसार, कमलेश पारेख यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर बँकिंग आणि आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे. या घोटाळ्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील देशातील बँकांच्या समूहाला मोठे नुकसान झाले. या प्रकरणात शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा अंदाज आहे.

सीबीआयच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, पारेख यांनी इतर प्रवर्तक आणि संचालकांसोबत मिळून, परदेशात असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून बँकेतून काढलेला निधी वळवला. हे फसव्या निर्यात व्यवहारांमधून, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमधून आणि बँकिंग प्रणालीचा गैरवापर करून साधण्यात आले.

सूत्रांनुसार, आरोपीने संयुक्त अरब अमिरातीसह (UAE) अनेक देशांमध्ये पसरलेल्या आपल्या व्यावसायिक नेटवर्कचा वापर करून ही फसवणूक केली. संपूर्ण नेटवर्क आणि इतर आरोपींची भूमिका उलगडण्यासाठी तपास यंत्रणा आता त्याची चौकशी करत आहेत.

सीबीआय, जी भारतात इंटरपोलसाठी राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरो म्हणून काम करते, ती भारतपोल प्लॅटफॉर्मद्वारे देशातील विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांशी समन्वय साधते.kamlesh parekh या सहकार्याच्या परिणामी, गेल्या काही वर्षांत इंटरपोलच्या माध्यमातून १५० हून अधिक पाहिजे असलेल्या गुन्हेगारांना भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले आहे. ही ताजी कारवाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमधील मजबूत सहकार्याचे आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जात आहे.