मुख्यमंत्र्यांची मेडिकल-मेयोला भेट

Chief Minister's visit to Medical-Mayo मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शनिवारी दुपारी मेडिकल, मेयो तसेच नागपुरातील इतर प्रस्तावित बांधकामस्थळी आकस्मिक भेट देऊन पहाणीकेली. प्रगतीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री विमानतळावरून थेट अतिविशेषोपचार रुग्णालयात गेले. तेथे त्यांनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियागृह, डायलिसिस सेंटर, कार्डियाक, आयसीयू, प्रतीक्षालयाची केली. त्यानंतर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जलतरण तलाव यांची पहाणी केली. मेडिकलमध्ये प्रतीक्षालय, ‘ड’ शस्त्रकि‘यागृह, वार्ड ३६ आदींंची पहाणी केली.

 

 

 

आ. मोहन मते, आ. प्रवीण दटके, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, दयाशंकर तिवारी, नगरसेवक रितेश गावंडे, अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, उपअधिष्ठाता डॉ. देवेंद्र माहोरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश अतिविशेषोपचार रुग्णालयाचे डॉ. शैलेश गहूकर, डॉ. समीर गोलावार, इतर डॉक्टर्स आदींसह सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय शिक्षण आदी विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मेयो रुग्णालयात ओपीडी विस्तारीकरण, विविध वार्ड, वसतिगृह, इतर बांधकामांची पहाणी केली. निवासी डॉक्टरांसोबत चर्चा केली.

 

 

 

आ. प्रवीण दटके, दयाशंकर तिवारी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, तिवारी, नगरसेवक रितेश गावंडे, अधिष्ठाता डॉ. रवि चव्हाण, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नितीन शेंडे, उपअधीक्षक डॉ. सागर पांडे व इतर डॉक्टर्स आदींसह सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय शिक्षण अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले की, बांधकामांची प्रगती समाधानकारक आहे. मात्र, त्रुटी आढळल्या व त्या त्वरित दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. सरकारी कोणतीही त्रुटी राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे.

 

 

Chief Minister's visit to Medical-Mayo  वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. रुग्णांना दर्जेदार उपचार सहज मिळावेत, यावरही भर दिला जात आहे. एका राज्याच्या विधिमंडळ सदस्य मद्यप्राशनाबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाची पूर्ण माहिती माझ्याकडे नाही. व्हिडिओमध्ये संबंधित सामान्य दिसत नव्हती. ठोस माहितीशिवाय टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. असे आरोप होणे ही गंभीर बाब आहे. अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत ते म्हणाले की, मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसारच होत आहे. तथापि आणखी हरकती, सूचना नागरिकांच्या असल्याने त्या ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पावले उचलू.